१ पुस, काठमाडौं । तराई आन्दोलनका घटनाको सत्य तथ्य बुझ्नका निम्ति गठन भएको उच्चस्तरिय छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुले तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले असहयोग गरेका कारण उजुरी संकलन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
फाइल तस्बिर
संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधमा तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य तथ्य बुझ्न तराई केन्द्रित दलहरुकै माग बमोजिम गठित उक्त आयोग निस्कृय भएकोमा भने तराई केन्द्रित दलहरु आक्रोशित देखिएका छन्। आयोगले हालसम्म जम्मा एउटा मात्र उजुरी परेको जनाएको छ।
दुई महिना अगाडि गठन भएपनि दुई हप्ता अगाडि मात्र आयोगले उजुरीका निम्ति आह्वान गरेको थियो। संविधानको विरोधमा तराई मधेश क्षेत्रमा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड जस्ता घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी दोषीलाई उचित सजायको सिफारिस गर्ने अधिकार सो उच्चस्तरिय आयोगलाई दिइएको छ। तर कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट निकासा गर्नमा सरकारले ढिलाइ गरेको आयोगको गुनासो छ।
तराईका जिम्मेवार दलहरुले पनि नसघाएको आयोगको अर्को गुनासो हो। आयोगका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले भने, ूअहिले मधेशका दलहरु पनि सरकारमा नै छन् नी किनकि उनीहरुले अहिलको सरकारलाई समर्थन गरेका हुन्। मधेशी दलहरुले हामीलाई सघाउनुपर्ने हो। सकृय हुनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन र आयोगले जति सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यति पाएको छैन।ू
आयोगले काठमान्डूमा कार्यालय स्थापना गर्दै दुई हप्ता अगाडि मात्र उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। उक्त उजुरी काठमान्डू कार्यालयमा आएर, वेबसाइट मार्फत, मानव अधिकार आयोगबाट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा राजनीतिक दल मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर तराईको समस्या काठमान्डू कार्यालयमा बसेर गर्न खोजेको भन्दै तराई केन्द्रित दलहरु आयोगप्रति आक्रोशित देखिन्छन्।
सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ूघरमा बसीबसी सबै सूचना खोज्ने यो कस्तो आयोग होला ? सम्बन्धित ठाँउमा जानुपर्छ। मान्छे घाइते भएर बसिरहेका छन्। मरेका मान्छेहरुको हकवाला होलान्। हामीले ती जानकारी गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। साथै शहिद घोषणा पनि त भएका छन्।ू
६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आयोगको दुई महिना पूरा भइसकेको छ। आयोगका अधिकारीहरुले उजुरीको प्रकृती हेरेर दोस्रो चरणमा तराईमा गएर छानविन गर्ने बताएका छन्।
तराई आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
