११ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना बितिसकेको छ। सामान्यतया सरकार परिवर्तन हुँदासाथ सरकारका कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायधिवक्ता र आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेको राष्ट्रिय आयोगका उपाध्यक्षले राजीनामा दिने चलन छ।
तर, महान्यायाधिवक्ता र आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्। महान्यायाधिवक्तामा पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका रमनकुमार श्रेष्ठ र योजना आयोग उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ छन्।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा नदिनु भनेका कारण उनीहरूले कामलाई निरन्तरता दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । देउवाले जेठ २४ मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । आजको नागरिकमा खबर छ ।
चुनौती सामना गर्न तयार
प्रधानमन्त्रीले पत्याएको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने चलन छ। महान्यायाधिवक्ताका लागि हैसियत राख्ने अन्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति नगरिएको नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विषयमा धेरै बोल्नु पनि ठीक नहोला। उहाँले अरु महान्यायाधिवक्ता नचाहँदासम्म श्रेष्ठ नै बस्न सक्नुहुन्छ।’
कांग्रेस नजिकका कानुन व्यवसायी महान्यायाधिवक्ताका लागि योग्य रहेको पनि उनले बताए। उनले पार्टी निकट कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको अधिवक्ता घिमिरेले बताए। ‘सयौंको संख्यामा योग्य कानुनविद् हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको इच्छा नभएकाले महान्यायाधिवक्ता फरक पार्टीको हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीमाथि अयोग्यताको प्रश्न उठाइएको हो भने जुनसुकै चुनौती सामना गर्न तयार छौं ।’
