२२ फागुन, राेल्पा । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दशक नाघेपनि पीडितलाई राहत दिन गरिएको सशमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले किस्ता–किस्तामा दिइरहेको अन्तरिम राहतसमेत रोकिएपछि उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता परिवारका सदस्याले अन्तरिम राहत चाँडै पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पाले दश वर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी मानवीय एवं भौतिक क्षति व्यहोरेको थियो । यहा करिब १ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बेपत्ता पारिएका, घाइते, अंगभंग हुनेको संख्या अन्यत्र भन्दा धेरै छ । रोल्पामा राखिएको अभिलेख अनुसार राज्यपक्षबाट ७ सय ६२, विद्रोही पक्षबाट १ सय ६५, दोहोरो भिडन्तमा ८ र पक्ष खुल्न नसकेका ११ जनाको ज्यान गएको थियो । यस क्रममा थुप्रे निहत्था र द्वन्द्वसँग सरोकारै नरहेको सर्वसाधारणले समेत ज्यान गुमाएका थिए ।
शान्ति प्रक्रिया पछि मृतक वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारालाई १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत दिने निर्णय गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म पटकपटक गरी आधाजति रकम मात्र उनीहरुका हातमा परेको छ । ‘हरेका सरकारले सबै राहत दिने वचन गर तर हामीलाई ढाँट्ने काम मात्र भएको छ,’ द्वन्द्वमा पति र छोरा गुमाएकी कोटगाउँकी मेघमाली बुढाले भनिन्, ‘पीडितमाथि सरकार र दलहरुले राजनीति गरिरहेका छन् ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
