२७ बैशाख, काठमाडौं ।
भारतको मद्रासबाट तीन लाख ५० हजार तारपोलिन (प्लास्टिक पाल) किन्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राखेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समर्थन जुट्न सकेन।
आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत नपर्ने भए पनि सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्कालाई गृहअन्तर्गतको दैवी प्रकोप कोषबाट रकम निकासा दिई मद्रासबाटै किन्न उनले बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रतिगोटा १३ सय भारुमा पाइने भन्दै ४५ करोड ५० लाख भारु (७२ करोड ८० लाख नेरु) को खरिद प्रस्ताव सहरी विकासमन्त्री खड्काले भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई बुझ्न लगाउने भन्दै तर्काएका थिए।
बैठकमा तारपोलिनमा करोडौं रकम खर्च गर्नुभन्दा जस्तापाता किनेर जनतालाई स्थायी आवास बनाउनै प्रेरित गर्नुपर्ने कुरा उठेपछि गौतमको प्रस्ताव पारित हुन सकेन।
बिहीबार अपराह्न र शुक्रबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुनर्निर्माण कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूबीच मत बाझिएको थियो। एमालेका भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले गृहमन्त्री गौतमकै नेतृत्वमा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार समितिमामार्फत एकद्वार बनाएर पुनर्निर्माण कार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उनको प्रस्तावलाई गौतमले थप व्यख्यासहित समर्थन गरे। उनले अस्थायी शिविर बनाएर त्यसैमार्फत पीडित पहिचान गरी पुनर्निर्माणको चरणमा पुग्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। अर्थमन्त्री रामशरण महतले पुनर्निर्माणको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने र उसकै योजना सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने तर्क गरेका थिए ।
सहरी विकासमन्त्री खड्काले मन्त्रालयले पनि योजना तयार गरिसकेको जिकिर गरेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सबै काम लैजाने प्रयासको विरोध गरेका थिए। सरकारले दुई खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोष घोषणा गरिसकेको छ।
बैठकमा प्रधानमनन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्मा गर्ने राहत तथा पुनस्र्थापना योजनासम्बन्धी भाषणमा रकम बाँड्ने उल्लेख भएकोमा अर्थमन्त्री महतले असन्तुष्टि जनाए। उनले ठूलो रकम बाँड्दा राष्ट्रिय बजेटभन्दा धेरै पुग्ने र राज्य टाट उल्टने तर्क गरेका थिए।
उनलाई आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले समर्थन गर्दै पाकिस्तानमा भूकम्पपछि विदेशी प्रतिबद्धताअनुरूप रकम नआउँदा अप्ठेरो परेको उदाहरण पेस गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत विवरणअनुसार हालसम्म चार सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट गरिएको भए पनि जम्मा २२ मिलियन डलरको सहयोगमात्र आएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
विदेशीले नगद नदिने, जहाज खर्च र त्यसमा प्रयोग भएको फ्युलसम्म सहयता घोषित रकमबाटै व्यहोर्नुपर्ने हुँदा नगद बाँड्ने निर्णय गर्न हतार गर्नु नहुने तर्क मन्त्री महतको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी उद्धार टोलीलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
