१६ माघ, काठमाडौं।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् एवं सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भन्दै बारको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

पहिलो चरणका विरोध गतिविधि आजदेखि १९ गतेसम्म जारी रहने बारले जनाएको छ ।

बारले त्यसबीचमा पनि आफ्ना माग वेवास्ता गरिए विरोधलाई थप कडा बनाउने चेतावनी पनि दिएको छ । निर्णय सच्चाउन न्याय परिषद अध्यक्षलाई स्मरण पत्र दिएपनि वेवास्ता गरिएको भन्दै बारले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्याय परिषदका सदस्यद्वय वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा एकलौटी ढंगले संविधान र न्याय परिषद ऐन विपरित अध्यक्ष सुशीला कार्कीले न्यायाधीश सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ ।