१६असोज, काठमाडौं ।
सरकार र मुख्य तीन दलले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई कात्तिक मसान्त भित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
भारतीय सेनालाई शाहिद अफ्रिदीको चेतावनी- तिमीहरुलाई थाहा छैन…
तीन दलले अहिलेका इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायको पनुर्संरचना गर्ने सहमति गरेपछि आयोगले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताएपछि त्यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी र आयोगका पदाधिकारीबिच छलफल भएको हो । छलफलको क्रममा इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा देखिएको अन्यौलता हटेको छलफलमा सहभागी नेताहरुले जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्पष्टता हटेको र अब काम नियमति रुपमा हुने बताए । बैठकपछि एमाले नेता भीम रावलले चाँडै नै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने गरी काम गर्ने सहमति बनेको र असमझदारी हटेको बताए । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल दलका नेताले कात्तिक भित्र प्रतिवेदन आउने गरी काम गर्न आग्रह गरेको र आफूहरुले छलफल गरेर त्यही अनुसार काम गर्ने प्रयास गर्ने बताए।
३ विज्ञप्ति प्रकरणः एमालेको भनाइमा देउवाको समर्थन
बैठकले इलाकीय संरचनालाई मूख्य आधार बनाएर स्थानीय तह पूनर्संरचना गर्न सरकारले दिएको थप कार्यदेशलाई अनुमोदन गर्दै स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।
भारतलाई आइलाग्यो पाकिस्तान भन्दा खतरनाक दुश्मन
सरकारले थप कार्यदेशमा उल्लेख भएको भाषामा समस्या भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र आयोगले सरकारको मूल कार्यदेशअनुसार काम गर्ने निर्णय भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
