हेडलाइन्स टिप्पणी ।
९ महिने ‘म्यादी सरकार’ को सज्ञा पाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार अल्पायुमै ढल्ने संकेत देखिएका छन् । एउटै मुद्धामा सत्तारुढ दल भित्रै देखिएको फरकमत र प्रधानमन्त्री चुनावमा मत दिएका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिने तयारीका कारण प्रचण्ड सरकारले आयु पुरा नगर्ने संकेत देखिएका छन् ।
भारतीय सेनाको टाउको काट्न विशेष टिम तयार !
गुप्तचर सूचनाः यिनीहरुले गर्न सक्छन् भारतीय सेनामाथि आक्रमण
मधेश मुद्धाको समाधानलाई अर्जुन दृष्टि बनाएर गठित प्रचण्ड सरकारलाई सत्तारुढ दल भित्रबाटै असहयोगका श्रृंखला शुरु भएका छन् । यसै पनि प्रचण्ड सरकार ढाल्ने मिसनमा रहेको प्रतिपक्षी एमाले मात्र नभएर कतिपय मुद्धामा कांग्रेसले समेत एमालेसँग स्वर मिसाउनुले यस्तो सम्भावना घनिभुत भएको बुझ्न कठिन छैन । पछिल्लो साता नेपाली राजनीतिमा देखिएका ३ संकेतले प्रचण्ड सरकारले आयु पुरा गर्न कठिन हुने संकेत गरेको छ ।
पहिलो संकेतः समर्थन फिर्ता हुने चेतावनी
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा भोट दिन संसद छिरेका मधेशवादी दलहरुले अव सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् । संविधान संसोधन लगायतका आफ्ना मागमा सरकार गम्भिर नदेखिएको भन्दै मोर्चाले दशैं तिहारपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्न सरकारले ढिलाई गरेको आरोप लगाउँदै मधेसी मोर्चाले अब धेरै समय पर्खन सक्ने बताएको हो । दसैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासनमा विश्वस्त हुन नसकेको मोर्चाले सरकारलाई छठसम्म पर्खने तर त्यसपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि मोर्चाले दिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नगराए छठ पर्व सकिनेवित्तिकै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पुनः आनन्दोलन चर्काउने निष्कर्षसहित मोर्चाका नेता जुटेका छन् । मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्वभाविकरुपमा ढल्नेछ ।
दोश्रो संकेतः भारतसँगको सम्बन्ध
भारत भ्रमण गरेपछि संयुक्त बक्तब्यका कारण विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पछिल्लो समयमा भारत पाकिस्तान तनावले थप झन्झट आइ लागेको छ । भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण इस्लामाबादमा आयोजित सार्क सम्मेलन स्थगित नै हुने अवस्था आएपछि अध्यक्ष राष्ट्रकोरुपमा नेपालले निकालेका विज्ञप्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन सरकारवादी दल कांग्रेस समेत असन्तुष्ट बन्न पुगेको बताइएको छ ।
प्रचण्डलाई तनावः चीनले सोध्यो जवाफ दिनै नसक्ने प्रश्न
सोमबार बालुवाटारमा आयोजित तीन दलको बैठकमा सार्क सम्मेलनको विषयलाई लिएर एक सातामा तीन पटक सरकारले वक्तव्य जारी गरेकोप्रति एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले किन सरकारले गलत बाटो अगाडि बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै यस्ता गतिविधि रोक्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । अनौठो कुरा त प्रतिपक्षी दलका रावलको भनाई सकिनासाथ सभापति देउवाले कुरा ठिकै हो भनेर समर्थन जनाएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने,‘नेपालको असंग्न परराष्ट्र नीति भएको कारण कुनै देशलाई समर्थन गरेर विज्ञप्ती जारी गर्न मिल्दैन, यो सरकारको वदमासी हो ।’ परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेससँगै रहेको भएपनि रावल र देउवाले भारतको समर्थन गर्दै निकालेको विज्ञप्तीप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस बारेमा पछि छलफल गर्ने बताएर थामथुम पारेको एक नेताले बताए । सरकारको बचाउमा उत्रिनु पर्ने सत्तारुढ दलले समेत कुटनीतिक मामिला जस्तो विषयलाई लिएर प्रचण्डलाई र्याख र्याख पार्नुले उनको सरकारको आयु लामो नभएको संकेत गर्छ । यसले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले नयाँ सत्ता समिकरको दीर्घकालीन सहमतिको दिशामा उन्मुख रहेको अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।
तेश्रो संकेतः गगनको बोली
केही दिन अघि मात्र प्रचण्ड सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसकै मन्त्री गगन थापाले चुनाव नहुने अवस्था आए सरकारको समिकरण फेरेर भएपनि अघि बढ्नु पर्ने अभिब्यक्ति दिएको कुरालाई लिएर मिडिया रंगिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि गगन थापाले भनेका थिए–‘निर्वाचन गर्न सजिलो छैन, हामी दुर्घटनामा जान सक्छौं । शक्ति सन्तुलन बदलेर भए पनि चुनाव गर्नुपर्छ ।’ उनले स्पष्टरुपमा माओवादीसँगको समिकरण तोड्ने नभनेपनि उनको आसय कांग्रेस चुनाव गर्ने शर्तमा एमालेसँग मिलेर जानका लागि कठोर निर्णय लिन तयार हुनु पर्छ भन्ने थियो ।
ओली भेटेपछि मनस्थिति बदलेका गगनले गत शुक्रबार आफ्नो गुटका प्रमुख नेता कृष्ण सिटौलाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीसँग लामो छलफल गरेको सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । गगनले कार्यक्रमममा भनेका ओली र आफूहरुबीच केही भिन्नता र तिक्तता भएपनि संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा अरु कुरालाई बिर्सेर एक ठाउँमा उभिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
