१३ जेठ, काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसद्को राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिले भुकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार राहत रकम दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विशेष समितिले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बोलाएर सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँले अस्थायी घर बन्न नसक्ने भन्दै तत्काल ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
सभासद् पूर्णबहादुर खड्का, अग्नीप्रसाद खरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण र कुन्तीकुमारी शाही सदस्य रहेको उपसमितिको सिफारिसका आधारमा समितिले भुकम्प प्रभावितलाई अस्थायी बास बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा मात्र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भुकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन सरकारले १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिन नसक्ने बताए । तर समितिले अर्थमन्त्रीको भनाइ भुकम्प प्रभावितलाई राहत दिने भन्दा आहत दिने खालको भएको भन्दै राहतको रकम बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खा नजिकिएका कारण आवासको अभावमा कुनै पनि पीडित परिवारको विचल्ली नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको भन्दै भुकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउने प्रयोजनको राहत रकम जेठ महिनाभित्र दिइसक्ने बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरुले भुकम्प प्रभावितका लागि पाल खरिद् गर्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको मन्त्रालयले नै गरेको छानविनले देखाइसकेको छ ।
