२७ पुस, काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग एजेन्डा माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली भारत जाने मिति भने तय भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा तयार गरी पठाउन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो।
‘भारत भ्रमणसँग बढी सरोकार राख्ने गृह, अर्थ, वाणिज्य लगायत मन्त्रालयलाई निर्देशन गइसकेको छ,’ उनले आइतबार भने, ‘मन्त्रालयहरुले पेस गरेका विषयवस्तुलाई छनोट गरेर भारतसँग राख्ने मुद्दा तय गरिनेछ।’
उनले ओलीको भ्रमण मिति भने तय भइनसकेको जानकारी दिए। सरकारको निर्देशनसँगै अहिले अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु कुनकुन विषयलाई मुद्दाका रुपमा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न व्यस्त छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लामो समयदेखि अलपत्र भन्सारसम्बन्धी केही विषय र भारतले घोषणा गरेको सहयोग रकमको कार्यान्वयनलाई भारत भ्रमणक्रममा छलफलमा लैजाने तयारी भएको जानकारी दिए।
ओली भारत वा चीन कुन मुलुक पहिले जाने भन्ने चासो रहेका बेला गत बुधबार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुने स्पष्ट पारेका थिए। उनले पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुने भने पनि मिति एकीन गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीमा चयन हुँदा ओलीलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई र निम्तो दिएका थिए। यस्तै, चिनिया पक्ष पनि ओलीलाई बोलाउन उत्सुक रहेको बताइएको छ।
ओलीको भ्रमणमा सबैभन्दा ठूलो बहस अहिलेको नाकाबन्दीबारे हुने अनुमान सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए। नेपालले नयाँ संविधान बनाउँदा भारतले दिएको ७ बुँदे निर्देशनलाई वास्ता नगरेकाले ओलीको भ्रमणमा यसैले सबैभन्दा बढी महत्व पाउने उनले बताए। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ७ बुँदे निर्देशनबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर नेपालका पक्षमा हित हुने मुद्दामा भारतलाई मनाउन सक्नुपर्नेछ।
नेपाल–भारतबीच सुरक्षा, व्यापार र आर्थिक क्षेत्रका कयौं मुद्दा वर्षौंदेखि थाँती छन्। दुवै मुलुकका अधिकारीबीच बेलाबेलामा हुने वार्ता र छलफलले यस्ता मुद्दा टुंगो लगाउन सकेको छैन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि नाकाबन्दी विषयले प्राथमिकता पाउने भएकाले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ। तर पनि सरकारले सबै मुद्दाको तयारी गरेर जाने ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सुरक्षा मामलामा नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि सुपुर्दगी सन्धि हुन सकेको छैन। नेपाल–भारत दुवैले यो सन्धि गर्न चाहेका छन्। गैरकानुन र अपराधमा संलग्न भई नेपालमा बसेका तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भारतको अडानकै कारण यो सन्धि हुन सकेको छैन। खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षाका अन्य मुद्दामा पनि दुवै मुलुकले सहमति खोज्नुपर्नेछ।
यही भ्रमणकै बेला भारतले नेपाललाई दिने भनेको एक खर्ब रुपैयाँ अनुदानका कतिपय विषयमा पनि सहमति गर्नुपर्नेछ। भारतले दिने यो अनुदानको रकम जलस्रोत र अन्य पूर्वाधारका विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्ने दुवै मुलुकबीच सहमति भइसकेको छ। तर सबै रकम कुनकुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन।
नेपालले छनोट गरेका र भारतले चाहेका परियोजना फरकफरक छन्। यस्तै, वैशाख १२ को भूकम्पका लागि भारतले घोषणा गरेको सहयोग रकमलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले निर्णय गर्नेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो पनि पढ्नुस्।
नेपाल आयाल निगमले आजदेखि पेट्रोलको आयात बढाउने
सकारात्मक परिणामको आशासंगै आज पनि कार्यदलको बैठक बस्दै
नयाँ ढंगले सत्ता कब्जा गर्दैछौं : प्रचण्ड
शाहरुख र रोहितबिच विवाद, दिलवाले बन्यो कारण
मधेसीको समर्थन जुटाउन सत्तापक्षको कसरत
