३ साउन, काठमाडौं ।
देशको मूल कानुन संविधानमा उल्लेख नयाँ सरकार गठनबारेमा राजनीतिक दलको खिचातानीमा कानुन व्यवसायीले पनि दलहरुको पक्ष विपक्षमा बल पुग्ने गरी तर्क दिन थालेपछि नयाँ सरकार गठन अन्यौलतामा पर्दै जाने देखिएको छ । कानुनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई लिएर कुनै मुद्दामा जस्तो गरी पक्ष र विपक्षमा कानुनविद्, कानुन व्यवसायीले तर्क र बहस गर्न थालेर अन्यौल बढ्न थालेको हो ।
दलको खिचातानीमा कानुनविद् र व्यवसायी मिसिएपछि अब सरकारले अविश्वसासको मत प्राप्त गरेर पनि नयाँ सरकार गठन अन्यौलतामा पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको प्राप्त नगर्दा पनि सरकार गठन कसरी हुने भन्नेमा दलहरुबीच देखिएको विवाद अब राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखकोमा पुग्ने देखिएको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा विद्या भण्डारी, पहिलो प्रधानन्यायीधीशका रुपमा सुशील कार्की र सभामुख ओनसरी घर्तीमा यो विवाद पुर्याउने बाटोमा दलहरु पुगेका हुन् ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि २०७४ माघसम्म अर्को संसद नआउँदासम्म नयाँ सरकार गठनको व्याख्या संविधानले प्रष्ट नगरेको प्रधानमन्त्री पक्षको दाबी छ । यस्तोमा नियमित अभ्यासमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुँदा सभामुखले यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारको लागि सात दिनको समय दिने प्रावधान संविधानको २९८ धारामा उल्लेख छ।
तर, अहिले कानुन व्यवसायीले गरेको तर्क अनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए पनि सभामुखले यसको जानकारी मात्र राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने भन्नेछ । तर, सहमतीय सरकारको लागि आह्वान गर्ने वा नगर्ने राष्ट्रपतिको विवेकका भर पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कांग्रेस र माओवादी पक्षधरले सभामुखले सरकार गठनका लागि तोकेर पठाएको विषयमा राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
अहिलेकी राष्ट्रपति भण्डारी एमालेबाट बनेकी थिइन् । भलै उनी अहिले एमालेकी सदस्य होइनन् । तर, यहाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषय कानुनमा उल्लेख नभएको भन्दै उनले विवेकका भरमा रोकिदिन सक्छिन् । यस्तोमा सभामुख र राष्ट्रपतिबीच टसल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
माओवादी सरकारको बेला प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाउन खोज्दा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कांग्रेस र एमालेकै नेताको कारण माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिंडारीले नयाँ सरकार गठनलाई संविधानले नरोक्ने बताए । कांग्रेस–माओवादी, यी दल पक्षधर कानुनविद् संविधानको धारा २९८ अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने बताउँछन् । तर, एमाले निकटका कानुनविद्को तर्क अहिलेको संविधानले नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नै नगरेको तर्क गर्दै आएको छन् । यस्तोमा दलीय सहमति, संविधान संसोधनको विकल्प मात्र भएको उनीहरुको तर्क छ ।
दलहरु यस्तै अडानमा कायम भइरहँदा कानुनी अड्चनका विषयमा अदालतमा मुद्दा पनि पर्न सक्छ । यस्तोमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्ने निर्णय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । एमालेका नेताहरु सरकार गठनका लागि देखिन पुगेको कानुन अड्चनको विषयलाई राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसमक्ष सुझाव माग्न सक्ने भन्दै आएका छन् । तर, कांग्रेस र माओवादी संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार नै नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
दलहरुबीचको यो टसलले गर्दा भर्खरै मात्र राज्यका प्रमुख तहमा पुगेका महिला प्रमुखहरु विवादमा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको नेताहरु नै बताउँछन् । तर, दलबीचको खिचातानीमा राज्यका यी संवैधानिक निकाय र व्यक्तिलाई विवादमा ल्याउँदा राजनीति झन् अस्थिर बन्दै जानेछ ।
