काठमाडौं ।
धेरैलाई आशा थियो परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको दिल्ली भ्रमण, दिल्ली दौडाहामा गएर फर्किएका मधेशी मोर्चाका नेता र सहमतिका लागि तातिएका प्रधानमन्त्रीको संयोगले अव मधेशको आन्दोलन सेलाउँछ र नाकबन्दी खुल्छ । तर दिल्ली तीर्थबाट फर्किएका मधेशी नेताहरुले वार्ताको टेवलमा पुरानो अडानबाट टस मस नहुने संकेत दिनु र नेपाली कांग्रेसले समाधान नदिने संविधान संसोधनको मुद्धालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर सरकारसँग हलो अड्काएर गोरु चुट्ने ब्यवहार देखाएपछि नेपाली राजनीति अझै केही समय गुजुल्टिने संकेत देखिएको छ ।
भारतको रणनीति नेपालका कुनै दल विशेषमा केन्द्रित नभएर स्वार्थ अनुसार छरपष्ट खेल्ने रहेको देखिन्छ । दिल्ली गएका कमल थापालाई सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिनु तर ओली सरकारप्रति आफूहरु खुसी रहेको सन्देश दिनु त्यसकै एक अंग हो ।
अझ कमल थापापछि दिल्ली पुगेका मधेशी नेताहरुसँग पनि भारतका अधिकाँश नेताहरुले मधेश आन्दोलन जायज भएको र यसप्रति आफूहरुको समर्थन रहेको मात्र बताएनन् विदेश मन्त्री सुष्मा स्वारजले संसदमा नेपालको संविधानबारे गलत तथ्यसहित नाकाबन्दीको बचाउ गर्न खोज्नुले पनि भारतको रणनीति विचित्र रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
मोर्चा र कांग्रेसको एउटै दाउः ओली सरकार घेराउ
दिल्लीबाट फर्किए लगत्तै संविधान संसोधनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका भएपनि भूकम्पपछिको पुनः निर्माण प्राधिकरण गठन विधेयकलाई पारित गर्न दिने बताएका मधेशी दलले संविधान संसोधनको विधेयक भने रोक्ने बताएका छन् । कांग्रेसले पुनः निर्माण विधेयक अघी बढाउँदा संविधान संसोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाउनु पर्ने अन्यथा संसद चल्न नदिने अडान लिएको छ । अनौठो र विरोधाभाषपूर्ण अवस्था पैदा गर्दै मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयकमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै पूर्ववर्ती सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाउन पनि चेतावनी दिएको छ ।
पुनःनिर्माण र संविधान संशोधन विधेयक एकैसाथ ल्याइए संसद बैठक अवरुद्ध गरिने उसको भनाइ छ । मोर्चा र कांग्रेसको परस्पर विरोधी अडानले सरकार चेपुवामा परेको छ । मधेशकै समस्या समाधान गर्न भनेर कांग्रेसले ल्याएको संविधान संसोधनको प्रस्ताव मोर्चा ले ने नमानेपनि कांग्रेसले त्यसलाई संसदमा अघी बढाउन दवाव दिनुले कांग्रेसले सरकारलाई असफल पार्नका लागि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको एमाले नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । भारतबाट ओली सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश बोकेर आएका मोर्चाका नेता र कांग्रेसीहरुको ओली सरकारलाई असफल पार्ने रणनीति मिलेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
भारतको रणनीति बुझ्न झनै कठिन !
हुन त भारत नेपालमाथिको नाकाबन्दीका कारण ब्यापक बाह्य र आन्तरिक दवावमा परेको छ । तर पनि आफूले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता गर्न भारत तयार छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाएर नाकाबन्दी गरिरहेको भारतले राजनीतिक समाधान गर्न दवाव दिने तर नाकाबन्दी खोल्नका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले भारतीय रणनीति के हो भन्ने बुझ्न कठिन देखिएको छ ।
विविसी हिन्दीको फिचर- भारतले नियन्त्रित नाकाबन्दी यसरी गरेको छ
कतिपय अतिवादी विचार राख्नेहरुको सोंचाइमा यस पटक भारत नेपाललाई भुटानको स्तरमा पुर्याएर मात्र छोड्ने मनस्थितिमा छ । नेपालमा सँधै राजनीतिक तरलता हुने र कुनै पनि ब्यवहार गर्दा सँधै आलोचना सहनु परेपछि भारतले अहिले जतिसुकै आलोचना भएपनि पछि नहट्ने बरु नेपाललाई निचोरेर सिक्किमीकरण नसकेपनि कमसेकम भुटानीकरण गर्न उद्दत रहेको यस्तो मत राख्नेहरु ठान्छन् । भारतले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र, नेपालको जलश्रोत वा अन्य के के चाहेको भनेर चर्चा गरिएपनि त्यस्तो भन्दा माथि उठेर भारतले नेपालको सम्पूर्ण नियन्त्रण आफ्नो हातमा राख्ने गरी भुटानिकरण चाहेको हो भन्ने भनाइलाई बल पुग्ने ब्यवहार बढ्दै गएका छन् ।
दिल्ली दौडपछि मोर्चाको अवको रणनीति !
भारतको नाकबन्दीको मौका पारेर नेपाललाई सहयोग गर्न र ब्यापार विस्तार गर्न तम्सिएको चीन समेत भारतकै दवावका कारण पछि हटेको यस्ता विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपालले चीनबाट इन्धन ल्याउने सम्झौता गर्न लाग्दा बेइजिङ पुगेका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले चीनलाई नेपालमा आक्रामक नबन्न सुझाव दिएको बताइन्छ । नाकाबन्दी भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि भारतको विकल्पकोरुपमा चीनबाट १ थोपा पनि ब्यापारिक स्तरको इन्धन नेपालमा नभित्रिनुले यो भनाइलाई पुष्टी गर्छ ।
दुताबासमा आयोजित लञ्चमा नाकाबन्दीको विषयः के के भयो
चीनले नेपालमा हात नहाले आफूले चीनसँगका सीमा विवाद र समुन्द्री विवाद सहित तिव्वतको मुद्धा नचर्काउने बताएर भारतीय गृहमन्त्रीले चीनलाई मनाएको अनुमान विश्लेषकहरु गर्छन् । यसका लागि नाकाबन्दी कायम राख्ने र चीनबाट इन्धन ल्याउन नदिने तथा भारतको विकल्प चीन हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैतिरबाट स्थापित गर्ने रणनीतिमा भारत रहेको बुझिन्छ । नाकाबन्दी खुल्न लागेको जस्तो संकेत दिने तर नखोल्ने । कतिपय नाका सहज भएपनि मुख्य ब्यापारिक नाका बीरगञ्ज रक्सौललाई होल्ड गरिरहने र नेपाललाई निचोर्ने भारतीय रणनीति रहेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा यो संविधान लागु हुन नदिएर निरन्तर अस्थिरता कायम राख्ने र आफूले भनेको समाधानबाट मुद्धा सल्टाएर सबैलाई झुकाउने भारतीय रणनीति रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
पेरिसडाँडाँमा खुलासाः दिल्ली योजनामा बाबुराम मुख्य शुत्राधार !
यी सबै पृष्ठभूमिका गुजुल्टाकाबीच नेपाली जनताले तत्काल मधेश आन्दोलन तथा जारी नाकाबन्दीबाट तत्काल मुक्ति पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
