४ चैत, काठमाडौं ।
नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धि मुद्धा भारतले पुनः राष्ट्रसंघमा उठाएको छ । स्वीट्जर्ल्याण्डको जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट नेपालको मानव अधिकारबारे भारतले कुरा उठाएको हो
विश्वब्यापी आवधिक समीक्षामा भारतीय प्रतिनिधीले न्यायिक अधिकार र समानताका दिशामा नेपालमा सम्बोधन हुन बााकी रहेका मुद्दामा निश्चित समयावधीभित्र समाधान पहिल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
मधेस आन्दोलनका मागमध्ये दुई बुँदाको संविधान संसोधनबाट सम्बोधन भएको स्मरण गराउँदै भारतले थाती रहेका मुद्दामा पनि सम्बोधन जरुरी रहेको भन्दै दवाव दिएको हो ।
भारतीय दुतावास छोडेर मधेसी मोर्चा चिनियाँ दुतावासतिर
भारतीय चलखेल बढ्यो, चीन जाने टोलीबाट आपुर्तिमन्त्री हटाइए
नेपाल सरकारमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले संघीय संरचना अन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना एवं पूर्ण न्यायिक पद्धतीमा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।
सुवेदी पछि बोल्ने भारतीय प्रतिनिधीले नेपालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा गर्न बाँकी रहेका कामबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजनाका अन्तराष्ट्रिय समुदायले सहयोग दिन तयार रहेपनि पुनर्निर्माण कार्य र योजनामा नेपालभित्रै विकासका मुद्धामा राजनीतिक सहमति नजुटेको भारतको भनाइ राखेको थियो ।
भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको समयमा पनि नेपालको मानवअधिकारको मुद्धा उठाएर द्वन्दकालीन मुद्धाका दोषीलाई समेत छुट दिन नहुने भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत त्यसको प्रतिबाद गरेका थिए ।
त्यतिबेला नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतीय प्रधानिधीसँग जवाफ सवाल गरेका थिए ।
