१ फागुन, काठमाडौं । मुलुकमा घट्दो क्रममा रहेको पानीको स्रोत र जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको सरसफाइ तथा स्वच्छताको सम्बन्धमा वर्तमान समय सान्दर्भिक कानून निर्माणका लागि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा अहिले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि दफाबार छलफल भइरहेको छ ।
खानेपानीको स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसको रहने, नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र परेको स्वच्छ खानेपानी पिउने उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चित कसरी गर्ने, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, आएका विविध जटिलतालाई कसरी सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयलाई कानूनमै समावेश गर्न सो विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले गत जेठ ५ गते संसद्मा दर्ता गर्नुभएको उक्त विधेयक गत भदौ १ गते छलफलका लागि समितिमा आएको हो । सांसदहरुले विज्ञ र सरोकारवालाको समेत राय लिएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिरहेका छन् । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पानी र सरसफाइ जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कानून निर्माण गर्न लागिएकाले स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन तथा वर्तमान जटिलतालाई कसरी कानूनमा समावेश गर्ने भन्ने कुराको सुझावका लागि विज्ञसँग राय मागिएको बताइन् ।
युथ एलायन्स फर इन्भाइरोमेण्टले एक वर्ष लगाएर पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनले ७० दशमलव ०७ प्रतिशत मुहानबाट पानीको बहाव (मूलबाट निस्कने पानीको मात्रा) घटेको देखाएको छ । उक्त समस्या देशव्यापी भए पनि तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा फरक–फरक अवस्था रहेको युथ एलायन्सका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले बताए । आजभन्दा २० वर्षअघि त्यही मूलबाट एक गाग्री भरिन दुई मिनेट लाग्नेमा अहिले त्यही मूलबाट गाग्री भरिन पाँच मिनेट लाग्ने अवस्था रहेको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । कतिपय मूल सुकेका छन् भने कतिपय तल सरेको छ । मुहानको संरक्षण र स्रोत व्यवस्थापनमा कतैबाट ध्यान नपुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
जलवायु परिवर्तन, गाउँ घरतिरका आहाल, कुला, पोखरी हराउँदै जानु, अव्यावस्थित रुपमा बाटोघाटो निर्माण, भूकम्पलगायत प्रकोपका कारणले पानीका मुहान सुक्दै गएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । मौलिक अधिकारभित्र परेको शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट नागरिक अहिलेपनि वञ्चित छन् । काठमाडौँ उपत्यकामै खानेपानीको हाहाकार छ । उपभोक्ताले शुद्ध खानेपानी पाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य रामबहादुर विष्ट मुलुकमा ‘महसुल तिर्नुपर्ने खुरुखुरु, धारामा पानी नआएर रुनुपर्ने धुरुधुरु’को वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण भएको बताउछन् । उनले पानी नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी उपभोक्ताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न आएको विधेयकमा गम्भीर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विपन्न वर्ग, हुनेखाने र उद्योगपतिको अवस्था अनुसारको महसुल निर्धारण गरी न्यूनआय भएकालाई सरकारले नै खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उक्त विधेयकको दफा ५ मा पानीको स्रोत तथा महुानको संरक्षण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा हने उल्लेख छ । यस्तै दफा ६ मा पानीको मूल वा महुान सफा राख्ने संरक्षण गर्ने र दिगोरूपले उपयोग गर्ने हरेक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । विकास तथा प्रविधि समितिमा उक्त विधेयकका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै कानुनका विज्ञ काशीराज दाहालले जमिनमाथिको पानी होस् या तल, जुनसुकै ठाउँको पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारकै अधिकार हुन्छ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउछन् । तीन तहको सरकारको समन्वयका लागि एउटा छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
इटाली, घाना, इजरायलमा पानीलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको अधिकारभित्र राखिएको प्रसङ्ग जोड्दै दाहालले मौलिक हकसँग जोडिएको विषय ‘स्वच्छ खानेपानी’लाई नागरिकले निःशुल्क पाउने कुराको प्रत्याभूत हुनेगरी विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा नै उक्त कुरा लेखिएको उनले बताए । धारा काटिएको विषयमा अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पानीको धारा नकाट्न त्यहाँको अदालतले आदेश दिएको सन्दर्भ जोड्दै दाहालले भने, ‘जनताका आधारभूत अधिकारलाई मुद्दाको अल्झनमा पारेर रोक्नु हुँदैन, ऐनले बोल्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधान २०७२, धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकअन्तर्गत उपदफा ९४० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । विज्ञ दाहालले अहिले ल्याइएको विधेयक यही अवस्थामा जाँदा संविधानको भावना विपरीत हुने तर्क गरे। निरन्तर, पर्याप्त, गुणस्तर र सुरक्षित पानी दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मुलुकमा २० देखि २५ प्रतिशतले सेफ्टी ट्याङ्की प्रयोग गर्ने गरेको र झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा पानी पु¥याएको सरकारी आँकडा छ । उक्त आँकडा व्यवहारमा लागू नभएको उनले जिकिर गरे । उनले विधेयक परम्परागत रुपमा आएको भन्दै नयाँ कानून र नयाँ सिद्धान्तलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिए ।
सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले उपभोक्तालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विधेयक आउनुपर्ने भन्दै मुलुकमा भएको ४२ हजार भन्दा बढी खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता दिलराज खनालले संविधानको भावनाअनुरुप विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्रोत संरक्षण गर्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा व्याख्या गनुृपर्ने बताए । उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा पानीको स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणको अभावले दिगो विकास लक्ष्यमा असर पर्छ ।
समितिका सदस्य जीप छिरिङ लामाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण खानेपानी वितरणमा रोक लगाउने समस्यालाई निर्मूल पार्न विधेयकले बोल्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले हजुरबाले खनेको इनारको पानी आफुले खाए पनि अहिले हाम्रा नातिका पालामा सुकेको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अब पनि मुहान संरक्षण गर्न सकिएन भने आगामी २०÷५० वर्षमा ठूलै सङ्कट निम्तने खतरा रहेको औँल्याए । मुहानमाथिको अधिकार र संरक्षण, व्यवस्थापनको जिम्मा भने राज्यले लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अब बन्ने कानून सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ आउनुपर्ने बताए । रासस
