९ वैशाख, काठमाडौं ।
राजनीतिक संक्रमणले १० वर्ष निराशा र अन्यौलमा गुजार्नु परिरहँदा शनिबार अर्थात आजको दिन नेपालीको लागि खुशीको दिन हुने सम्भावना रहेको छ । यसको एउटै कारण भनेको संंविधानका केही विषयमा असहमति प्रकट गर्दै आएका तराई मधेसका दलहरु निर्वाचनमा आउन सहमित नजिक आउनुले हो ।
कुनै भैपरी आएन भने सत्तारुढ दल मधेसी मोर्चाको चार सदस्यीय कार्यदलले संविधान परिमार्जनको लागि खाका बनाएपछि आज दिउँसो बस्ने सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ । यसपछि संविधान संसोधन फास्ट ट्रयाकाबाट गर्ने र मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने पक्का हुनेछ ।
शुक्रबार दुई चरणसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बैठकपछि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु अब सहमतिलाई अन्तिम रुप दिनमात्रै बाँकी रहेको भन्दै उत्साही हुँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला पनि मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउनेमा अब शंका नहरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मधेसी दलहरुबीच एकता पनि भएको छ । अब सहमतिमा पुग्नुपर्छ र निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा उहाँहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ’ सिटौलाको भनाई छ, ‘त्यसैले आज सहमति हुनेमा शंका छैन ।’ अब मिल्न बाँकी ठूला विषय केही नभएको भन्दै सिटौला आज दिउँसोको बैठकले सहमति गर्ने दाबी गर्छन् ।
सकेसम्म एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै उनी मोर्चासँग सहमति भए केही स्थानीय तह थपिन सक्ने बताउँछन् ।
शुक्रबार बालुवाटारबाट बाहिरिंदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरु अब सहमति हुने भन्दै उत्साही मुद्रामा पत्रकारसामू प्रस्तुत भएका थिए ।
कसरी मिल्यो कुरा ?
यस अघि सीमांकन थाती राख्दै संघीय आयोग बनाएर अघि बढ्न दुवै पक्ष तयार थिए । तर, आयोग गठन गर्दा समावेशी समानुपातिक हुनुपर्छ भन्नेमा दलबीच कुरा मिलेको थिएन । शुक्रबारको दोस्रो चरणको वार्तामा दलबीच यो विषयमा पनि सहमति भएपछि अब स्थानीय तहको चुनावको ४ चार महिनाभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव अघि नै आयोग बनाएर संघीय सीमाकंन हेरफेरको विषय मिलाउने समझदारी हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी पनि स्थानीय चुनाव हुने कुरालाई आफ्नो व्यक्तिगत सफलता भन्दा देशको लागि निकास भएको रुपमा बुझ्दै लचिलो भएर प्रस्ताव ल्याएपछि समाधान हुनेतर्फ अघि बढेको बताइन्छ । आफ्नो पार्टीले हार बेहोरे पनि चुनाव गराएको जस लिनका लागि पनि प्रचण्डले जसरी पनि चुनाव गराउनै चाहेको चर्चा छ ।
सहमति हुँदा केही दिन चुनाव सर्न सक्ने नभए दुई चरणमा
चुनाव सार्ने राजनीतिक विषय भएकोले फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संसोधन हुन सके एकै चरणमा चुनाव गर्ने नभए दुई चरणमा चुनाव गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी हुने देखिएको छ । ३१ वैशाखमा तराईको २ प्रदेश बाहेकमा चुनाव गर्ने र बाँकीमा अर्को मितिमा चुनाव गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । जेठ सातगतेसम्म चुनाव गर्ने विषयमा मोर्चा र सत्तारुढ दलबीच कुराकानी भइरहेको छ ।
सहमति हुँदा खुशीको दिन हुने
संविधानलाई पूर्णतः स्वीकार नगरेका दलहरु निर्वाचनमा आए भने अब संविधान कार्यान्वयन हुने, स्थानीय तहमा सरकार बन्ने, सीमाकंनमा आयोग बनेर मिल्ने बाटो खुल्ने, प्रदेशको निर्वाचन हुने र संसदको निर्वाचन भई देश राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त हुँदै आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा जाने भएकोले पनि आज सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच सहमति हुँदा धेरै अर्थमा नेपालीका लागि खुशीको दिन हुनेछ ।
संविधान बन्दासमेत असन्तुष्ट रहेका दल आज सहमतिमा आउने र संविधान संसोधनमा सहमति हुँदै निर्वाचन हुने अवस्थामा सबै दलहरुले राजनीतिक जित भएको रुपमा लिन सक्नेछन् । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संघीयतलाई पछि मिलाउने गरी अहिले भाषा, नागरिकता, प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा कुरा मिल्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सकारात्मक सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
स्थानीय चुनाव भएर स्थानीय सरकार बन्दा आफ्नो शासन आफैं गर्न पाउने स्थानीय सरकारको अवधारणा कामकाजीमा परिणत हुनेछ ।
