काठमाडौं: प्रहरी महानिरीक्षक बन्नासाथ सवेन्द्र खनालले आफ्ना सांगठानिक प्राथमिकताका १० बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए। ती बुँदा पढ्दा लाग्थ्यो, उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठनको छवि र प्रभावकारीताले अभूतपूर्व फड्को मार्दैछ। विडम्बना, १९ महिनापछि महानिरीक्षकका प्राथमिकताका बुँदा र प्रतिफल दाँज्दा भने निराशाजनक चित्र देखा पर्छ ।
संगठन कति भद्रगोल हालतमा पुगेको छ भन्ने उदाहरण हो, १२ वर्ष पुरानो आपराधिक घटनाको उत्खनन् हुँदा प्रहरीबीच देखिएको विवाद। रौतहटको फरहदवामा ०६४ मा भएको बम विस्फोट र उक्त विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलम २६ असोजमा पक्राउ परेका थिए।
आलमलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीको तारिफ भएको थियो। तर यति राम्रो काम गर्दासमेत प्रहरी नेतृत्व आन्तरिक कारण विवादमा तानियो। २३ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले प्रेस वक्तव्य निकालेपछि विवाद छताछुल्ल भयो।
आलम पक्राउको जस प्रहरी मुख्यालय एक्लैले लिन खोजेपछि रौतहट प्रहरीले लिखित रुपमै त्यसको प्रतिरोध गरिदियो। यसले नेतृत्व तह र फिल्डका कार्यालयबीच ठूलो समस्या छ भन्ने देखाउने पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
आइजिपीले आफू निकटलाई च्याप्ने र इतरका व्यवसायिक प्रहरीलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरेकाले भित्रभित्रै यस्ता समस्या थुप्रै गुम्सिएका छन्। उनकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले गैरन्यायिक हत्या गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।
आइजिपी खनालको दुई वर्षको कार्यकालमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा छ।
