१२ जेठ, काठमाडौं।
माओवादी केन्द्रसँगको जारी सत्ता गठबन्धन टुटेन भने अबको ९ दिनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्छन् । १२ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका देउवाले अब कसलाई मन्त्री बनाउलान् भन्ने चासो पनि उत्तिकै देखिन सुरु गरेको छ । अझै प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले पारेको सकारात्मक प्रभावपछि देउवामाथि अझै चुनौति थपिन पुगेको छ ।
प्रचण्डले थालेका समग्र सुधारलाई निरन्तरता दिंदै थप रचनात्मक काम गरेर देखाउनका लागि देउवाले अब मन्त्रीमा कस्ता नेतालाई सहभागी गराउनलान् र आफ्नो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउलान् भन्ने चासो देखिएको हो । तर, गुटको बिगबिगी रहेको नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो पक्षलाई बलियो पार्नेगरी पौडेल पक्ष र सिटौला पक्षलाई समेत भाग पुग्ने गरी मन्त्री चयनको सिलसिला मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । दोस्रो चरणको चुनावको मुखमा यी चुनौतिलाई चिर्दै सन्तुलित टिम बनाउनका लागि देउवालाई सजिलो अवश्य छैन । तर, चुनौतीको सामाना गर्नुको विकल्प पनि उनीसँग छैैन ।
यी हुन सक्छन् देउवाका मन्त्री
देउवा आफैं आइडिया मास्टर होइनन् । सपोर्ट हुँदा परिचालनको लागि व्यवस्थापन चुस्त गर्न सक्ने असीमित क्षमताले उनी खारिएका छन् । तसर्थ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने घेराको खोजीमा देउवा छन् । यसका लागि इमान्दार परिपक्व, निपुण सहयोगीको साथ देउवालाई खाँचो छ । यस अघि देउवालाई नजिकबाट साथ दिनेमा विमलेन्द्र निधि थिए । तर, आइजिपी प्रकरणदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा वरियता विवादले किचन क्याविनेटका नेता भएर पनि देउवा–निधि सम्बन्ध सुमधुर छैन, तर पनि नराम्रो होइन ।
तर, सरकारमा पुनः निधिलाई नै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले देउवाले अब निधिले प्रचण्ड सरकारमा भूमिका खेलेजस्तै पात्र कसलाई बनाउलान् भन्ने विषयले उनको सरकार कति प्रभावकारी बन्छ त्यसको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि देउवासँग अन्य दुई नाम चर्चामा छन् । पुराना र इमान्दार नेता गोपालमान श्रेष्ठ र अर्का कुटनीतिक, राजनीतिक नेताको परिचय बनाएका कृष्णप्रसाद सिटौला ।
पार्टीमा सिनियर र इमान्दार भएर पनि श्रेष्ठले कुनै भूमिका पाउन सकेका छैनन् । देउवा जेलमा बस्दासमेत फुटाएको पार्टीलाई रङ दिएका श्रेष्ठलाई छोड्न सक्ने अवस्थामा देउवा छैनन् । सरकारमा एडजस्ट गरेर पदाधिकारीमा उनलाई चित्त बुझाउन सक्ने विकल्प देउवासामू छ ।
तर, के श्रेष्ठबाट प्रभावकारी सरकार संचालनमा सहयोग होला त ? यसमा हुन्छ भन्ने कमै नेता कार्यकर्ता छन् । तर, राजनीतिक इमान्दारितामा श्रेष्ठ माथि छन् । त्यसैले देउवालाई छनोटमा सकस छ । यसै मेसोमा अर्का इमान्दार नेता केवी गुरुङलाई देउवाले कसरी समेट्छन् यो पनि सजिलो विषय छैन । महाधिवेशनमा सहयोग गरेका खुमबहादुर खड्काका केही नेतालाई मन्त्रीमा समेट्नुपर्ने अवस्थामा देउवा छन् ।
देउवाले खोजेकै पात्र हुन् सिटौला । तर, सिटौलालाई बोकेर हिड्दा देउवाले १० वटा प्रश्नको एकैपटक मुकाविला गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी आफूलाई साथ दिंदै आएको नजिकको घेरालाई तोड्दै अघि लगाएपछि अरु नेताको सहयोग भएन र गुट बदल्ने काम भयो भने देउवाको लागि यो बाटो आत्मघाती हुनेछ । तसर्थ देउवालाई सहज पक्कै छैन ।
दबाब पौडेलबाट
आफ्नो समूह नजिकबाट साथ दिने नेताबाहेक पौडेल पक्षका नेताको सूची पनि यसपटक लामो छ ।
उपप्रधानमन्त्रीका लागि पौडेल पक्षबाट प्रकाशमान सिंहदेखि डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. शेखर कोइरालासम्म दाबेदार देखिएका छन् । तर, देउवाले के आफ्नो समूह छोडेर पौडेलका मान्छेलाई अघि लगाउलान् ? नलगाउँदा पनि देउवालाई सजह छैन, लगाउँदा आफ्नो गुटको सन्तुलन बिग्रने खतरा छ । तसर्थ देउवा चुनौतीको चाङमा छन् । भूमरीमा छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवहारिक समाधानको लागि देउवाले उचित बाटो लिनुपर्ने अवस्था छन् ।
मन्त्रीका लागि जमजमाउँदै नेताहरु
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एनपी सावद, मीन विश्वकर्मा, पूर्णबहादुर खड्का, डा. नारायण खड्का, भीष्म आङदेम्बे, फरमुल्लाह मन्सुर, उदयशमशेरण राणा, वीरबहादुर बलायर, ध्यानगोविन्द रन्जित, भीमसेनदास प्रधान, मोहन बस्नेत जस्ता नेतालाई यसपटक समेट्नै पर्ने दबाब छ । अघिल्लो पटक नै यी नेतालाई आश्वावन दिइएको थियो ।
अर्कोतिर स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधारको काम गरेर चर्चा कमाएका र उद्योगलाई प्राण दिएर जिवन्त बनाएका नविन्द्रराज जोशीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यत पनि देउवालाई छ । किचन क्यावनेटमा रहेर साथ दिंदै आएका रमेश लेखक, बालकृष्ण खाण, डा. प्रकाशशरण महतलाई दोहोर्याउने की नदोहोर्याउने भन्ने निर्णय लिन देउवालाई सजिलो छैन ।
अर्कोतिर पौडेल पक्षका नेताको चाङ पनि उस्तै छ । पौडेल पक्षबाट डा. शेखर कोइराला, महेश आचार्य, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी, धनराज गुरुङ, मीन विश्वकर्मा, किरण यादव मध्येबाटै मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था देउवालाई छ ।
महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने, जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक सन्तुललन मिल्ने गरी यिनै मध्येबाट कांग्रेसको भागमा पर्ने १५ मन्त्री छान्नुपर्ने सकस देउवालाई यसपटक ।
