१८ चैत्र, काठमाडौं ।
श्रमजिवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिका लागि भएको सिफारिस कार्यन्वयनका लागि सूचना तथा सन्चार मन्त्री शेरधन राईले सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढाएका छन् ।
चाँडै नै प्रमुख सरोकारवालाको बैठक राखी न्युनतम तलबमान तोकिने भएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस अनुसार पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक व्यवहारमा कार्यन्वयनका सन्दर्भमा मन्त्री राईले ठूला सन्चार गृहका लगानीकर्ताहरुसँग विहिवार परामर्श गरेका हुन् ।
सन्चार मन्त्रालयमा आयोजित मिडिया सोसाइटीसँगको छलफलमा मन्त्री राईले सरकार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई बलजफ्ति लागु गराउने भन्दा पनि सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा सबैलाई मान्य हुने खालको तलबमान तोक्ने पक्षमा रहेको घुमाउरो जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्री राईले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयन र न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक ढंगले सघाउन लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले जानकारी दिए । ‘सरकार लगानीकर्तालाई मर्कामा पारेर मिडिया उद्योग कमजोर बनाउने दिशामा जादैन तर पत्रकारहरुको न्युनतमक पारिश्रमिक र श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयनमा सहजकर्ता बन्न चाहान्छ’ मन्त्री राईको भनाइ थियो । उनले पत्रकार महासंघ,मिडिया सोसाइटी लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँगको साझा सहमतिका आधारमा नयाँ वर्षदेखि पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने सोच आफ्नो रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
करीव डेढ घण्टा लामो छलफलमा मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारी र सन्चार उद्यमीहरुले अहिले सिफारिस भएको १९ हजार ५ सय न्युनतम पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नसकिने बताएका थिए । उनीहरुले सरकारले नै यो निर्णय गर्ने हो भने आफूहरुले सामुहिक रुपमा सन्चारगृह बन्द गरेर चाबी सरकारलाई एकमुष्ट रुपमा बुझाउने चेतावनी दिएका थिए । मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले जसले पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो उसैलाई बाहिर राखेर जबर्जस्ती गरिएको सिफारिस मान्य नहुने बताए । मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले संसारमा केही पनि आफ्नो तलब आफैं तोक्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै सन्चार उद्यमीको प्रतिनिधित्व नभएको समितिको सिफारिस मान्न नसकिने र सरकारले यसमा वृहत छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
न्युनतम पारिश्रमिक तोक्ने बारेमा सरकारले छलफल गरेमा आफूहरु सहभागी हुने र सहमतिमा आउन सकिने प्रष्ट पारे । मिडिया सोसइटीका महासचिव शुभशंकर कँडेल,आरके मानन्धर,मदन लम्साल,शिशिर भट्ट,निर्मल गुरुङ,निकिता पौडेल लगायत सन्चार उद्यमीहरुले भूकम्प र नाकाबन्दीको ९ महिना लामो सकसबाट तहसनहस अवस्थामा पुगेको सन्चार उद्योगलाई बन्द गराउने षडयन्त्रस्वरुप अहिले न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिको हतियार चलाइएको आरोप लगाएका थिए । मिडिया सोसाइटीले सञ्चार उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिन र सञ्चार नीति लगायत अन्य विषयमा सन्चार उद्यमीको सहमति लिन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
सन्चार उद्यमीहरुसँगको छलफलले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल र बीचको बाटो निकास आवश्यक देखिएको सन्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । उनले ऐन कानुन पालना गराउने दायित्व सरकारको भएकाले सहमतिमा आएर सघाउन मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री राईले चाँडैनै मन्त्रालयले सञ्चार उद्यमी र पत्रकार महासंघ सहित प्रमुख सरोकारवालाहरुको संयुक्त बैठक राखेर न्युनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रीको भनाइमा मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीले सहमति जनाएका छन् । मन्त्री राईले सन्चार उद्योगलाई सेवा उद्योगको मान्यता दिलाउने लगायत सन्चार उद्यमीका समस्या समाधानमा आफूले सन्चार मन्त्रीका हैसियतमा पूर्णरुपमा सघाउने बचन समेत दिएका छन् । एक साताभित्रै पारिश्रमिक बृद्धिका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाको बैठक बोलाउने भएको छ ।
