३२ साउन, काठमाडौं । संसद्को मंगलबार बसेको बैठक सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले होहल्ला गरेपछि अवरुद्ध हुन पुग्यो। बाढीपीडितका बारेमा बोल्न नपाएको भन्दै सत्तासीन दलका सांसदले होहल्ला गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।
पहिलोपटक बसेको बैठक सत्तापक्षकै सांसदले संसद् अवरुद्ध गरे पनि दोस्रोपटक बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी एमालेले बाढीबाट उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
विपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्ने सामान्य घटना मानिए पनि सत्ता पक्षले सामान्यतयाः अवरुद्ध गर्दैन। बाढीपहिरो विषयमा एमालेले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले विशेष समय छोट्याइदिएपछि कांग्रेस र माओवादी सांसदले बोल्न नपाएको भन्दै होहल्ला गरेपछि संसद् १५ मिनेट स्थगित गरिएको थियो । आजको नागरिकमा खबर छ ।
बैठक स्थगित भएपछि एमाले नेता भीम रावलले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्न सत्तासीन दलले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । दोस्रो बैठक सुरु भएपछि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेको एमालेले पीडितलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ दिन माग गरेको छ । उसले पीडित परिवारलाई तत्कालै १ लाख रुपैयाँ राहत दिन पनि माग गरेको छ।
बाढीपहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै एमालेले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने गरी भारतीय पक्षले दसगजा र सीमावर्ती क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा बाँध निमार्ण गरेकोमा पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको छ।
रावलले दर्ता गराएको सो प्रस्तावमा ऋषिकेश पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल र शत्रुघन महतोले समर्थन जनाएका छन् । एमाले सांसद अग्नि खरेलले संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण सत्तापक्षले नखुलाएको भन्दै आपत्ति जनाए।
