१० भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले आजदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्ने भएको छ । सरकारले मधेसवादी दल, थारु कल्याणकारिणी सभा, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतसँग वार्ता गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उपयुक्त समयमा वार्तामा आउन आब्हान गर्दै १२ गतेसम्म वार्ता गर्ने गरी समय निर्धारण गरेका छन । तर आज हुने वार्ताको समय भने तय भएको छैन ।
असन्तुष्ट पक्षले भने अहिलेसम्म वार्ताका लागि आफूहरुलाई पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन् । संविधान निर्माणको प्रकृयामा शान्तिपूर्ण छलफल र बहसलाई महत्व दिँदै संविधान निर्माणको ऐतिहासिक अवसरलाई संवादको माध्यमबाट परिणाममूखि बनाउन सहयोग प्राप्त हुने विश्वास गर्दै वार्ता गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रतिक प्रधानले जानकारी दिए ।
यसैबीच संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, तराई मधेस सदभावना पार्टी लगायत संघीय गठबन्धनमा रहेका ९ दलले भने आफूहरुले राखेका सर्त पूरा नभए वार्तामा नबस्ने बताएका छन् । वार्ताका लागि यसअघि सरकारसँग भएका सहमतीको कार्यान्वयन र विभिन्न जिल्लामा परिचानल गरिएको सेना फिर्ता बोलाउनु पर्ने आफूहरुको सर्त रहेको समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेनका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नु पर्ने, विभिन्न जिल्लामा लगाइएको कफ्र्यु, निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने जस्ता सर्त पूरा नभए वार्तामा वस्नुको औचित्य नहुने बताए ।
