२५ कात्तिक, काठमाडौं । जिल्लाहरूबाट आउने सुरक्षा रिपोर्टको समीक्षा र सुरक्षा निकाय प्रमुखले गर्ने ब्रिफिङको आधारमा सुरक्षा प्रबन्ध हुने गरेकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हेर्दै आएका छन् ।
सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हेर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अतिव्यस्त दैनिकीका कारण गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई नियमित ब्रिफिङ गर्न सकिएको छैन । साप्ताहिक रूपमा गरिनुपर्ने ब्रिफिङको समेत समयतालिका बन्न सकेको छैन । आजको नागरिकमा खबर छ ।
सत्तामा हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पार्टी नै एकता गर्नेगरी माओवादी केन्द्रले गरेको चुनावी गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीय बनाए । गृहमन्त्रालय हेर्दै आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि बिनाविभागीय भए । गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले लिए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामसँगै कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा उनी वाम गठन्धनविरुद्धको रणनीति बनाउन पनि खटिनै प¥यो ।
उनी आफैं डडेल्धुरामा उम्मेदवार छन् । श्रीमती आरजु देउवासमेत प्रत्यक्षतर्फ कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवार भएकाले पार्टी र आफ्नो पक्षमा चुनावी वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यताले सुरक्षासँग गाँसिएको गृह मन्त्रालय देउवाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
सुरक्षा प्रबन्धमा चुक्न नदिन बिहान मन्त्रालयका अधिकारीसहित सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँगको बैठक, बेलुका दिनभरिको गतिविधि र सुरक्षा समीक्षापछि गृहमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने गरेका थिए । तर अहिले गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्ने नियमित निर्देशन उनको सचिवालयका कर्मचारीले दिइरहेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका निर्देशन प्रधानमन्त्री आफैंले दिने गरेका छन् भने गृह र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सरुवालगायत काममा उनको निजी सचिवालयका कर्मचारी सक्रिय छन् ।
जानकार अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयको अधिकांश काम फोनबाटै हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले चासो दिए गृहका अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेरै ब्रिफिङ र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिन्छन् । ‘तीन दिनअघि मात्रै गृह सचिवसहित, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधि बालुवाटार पुगेर सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँको जिम्मेवारीको क्षेत्र धेरै भएकाले विभागीय मन्त्री हुँदाजस्तो सहज अवस्था भने छैन ।’
मन्त्रीपछि गृहको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा नयाँ हुन् । उनी पनि निर्वाचनको मुखैमा गृहमा आएका हुन् । हाल सुरक्षाको सबै नेतृत्व उनैले लिएका छन् । गृहको शान्ति सुरक्षा महाशाखामा पनि नयाँ नेतृत्व आएको छ ।
विगतमा निर्वाचन सुरक्षा समीक्षाका लागि प्रदेशस्तरमा हुने गोष्ठीमा गृहमन्त्रीसमेत उपस्थित हुँदै आएका थिए । गृहले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा समीक्षाका लागि पोखरामा गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमै समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ । साथै, गृहले पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगर र धुलिखेलमा समेत सुरक्षा समीक्षा बैठक गर्दैछ, जहाँ गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित हुने सम्भावना न्यून छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउँदा जनार्दन शर्मा नै गृहमन्त्री थिए । उनकै नेतृत्वमा सबै जिल्लाको सुरक्षा रणनीति, चुनौती र अपनाउनुपर्ने आवश्यक रणनीति पारित भएको थियो । अहिले शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग हातेमालो गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने अभियानमा कस्सिँदा गृहले बनाएको अतिमहŒवपूर्ण रणनीतिबारे उनी जानकार छन् । यसलेसमेत सुरक्षा जोखिम बढाउनसक्छ ।
सुरक्षा रणनीतिबारे जानकार व्यक्ति नै प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर निर्वाचनमा होमिएकाले गृहका अधिकारीले उक्त निर्वाचन सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गरेको थियो ।
गृहले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री देउवासहित केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने सुरक्षा रणनीति परिमार्जनसहित पारित गरेर पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी समग्र निर्वाचन सुरक्षाबारे नीति बनिसकेको र आवश्यकता अनुसार ब्रिफिङ भइरहेकाले मन्त्रालयको काममा बाधा नपुगेको दाबी गर्छन् । तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा गृहसचिवले नेतृत्व लिएको र मन्त्रीबाटै हुनुपर्ने आदेशको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा काम भइरहेको उनले बताए । ‘सम्भावित जोखिम र समस्याको आकलन गरिसकेका छौं । त्यही अनुसार सुरक्षा तयारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल निकास दिनुपर्ने विषयमा गृह सचिवले गरिरहनुभएको छ । अन्य निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू बालुवाटारमै पुगेर गर्ने गरेका छौं ।’
