२६ भदौ, काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा महासंघ गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव सत्तापक्षकै सांसदले असफल बनाएका छन् । संसद्को विकास समितिको बैठकले स्थानीय तहमा महासंघ नराख्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले महासंघ राख्ने विधेयक ल्याए पनि सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले नै विपक्षमा मतदान गरेपछि प्रस्ताव असफल भएको हो ।
एमाले र राप्रपाले भने महासंघ राख्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । २८ सदस्य रहेको समितिमा उपस्थित २६ मध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका १७ जनाले महासंघको विपक्षमा तथा एमाले र राप्रपाका ९ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । यससँगै स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा संवाद, सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय तह महासंघ गठन गर्नुपर्ने, महासंघले मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेलगायत विधेयकको व्यवस्था हटेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
विधेयकमा परेका एक हजार ५६ संशोधनबारे छलफल गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको छ । अब स्थानीय तहको शासनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरिने समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए ।
यसकारण हट्यो महासंघ राख्ने प्रस्ताव
उपसमिति सदस्य एवं एमाले नेता गणेश पहाडीले सरकारले ल्याएको विधेयकको महासंघ राख्ने व्यवस्था सत्तापक्षले नै असफल बनाएको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसका सांसदले पनि स्थानीय तहमा महासंघ राख्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । अन्तिममा कांग्रेस माओवादी केन्द्रसँग मिलेपछि यो व्यवस्था पास हुन सकेन ।’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नं. २ बाहेक तहमा एमालेको बहुमत देखेर सत्तापक्ष आत्तिएको पहाडीले दाबी गरे ।
ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने संशोधन पनि असफल
स्थानीय तहका कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले सांसदले राखेको प्रस्ताव पनि असफल भएको छ । एमालेका १९ र कांग्रेसका २ सांसदले कानुनमार्फत नै ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम एवं कार्यविधि बनाउँदा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका थिए । स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने भनी संशोधन हाल्ने कांग्रेसका २ सांसदहरूमा रामहरि खतिवडा र रमेश लेखक छन् ।
त्यस्तै, एमालेका प्रकाश ज्वाला, टेकु नेपाली, अनारकली मियाँ, मदन कुमारी शाह, सीता गिरी ओली, रञ्जना कुमारी सरकार, केदारप्रसाद संजेल, यज्ञराज सुनुवार, विकास लम्साल, भरत साउद, मानप्रसाद खत्री, रामेश्वर फँुयाल, प्रभादेवी बज्राचार्य, तारादेवी राई, आशा यादव, सबिया प्रबिन र ममता गिरीले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्थालाई कानुनमै उल्लेख गर्न संशोधन हालेका थिए ।
