४ असोज, काठमाडौं ।
कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदा व्यवस्थापिका–संसद्ले महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ । मंगलबार दुईपटक बसेको संसद् बैठकमा १४ विधेयक प्रस्तुत भए, तीमध्ये सातवटा पारित भएका छन् । यस्तै, तीन विधेयकमाथि छलफल, दुई फिर्ता र दुईवटा विधेयक पेस भएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै जोडिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
मंगलबारको संसद्मा छलफल भएसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बाटो खुलेको छ । यी विधेयकमाथि ७२ घन्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यसकारण रोकियो देवानी संहिता
० १६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएको देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता संसद्बाट फिर्ता भएको छ । देवानी संहितामा समावेश इच्छापत्र हटाउनेबारे दलहरूबीच सहमति भएपछि सो व्यवस्था हटाउँदै प्रतिवेदन तयार पार्न विधेयक संसद्को विधायन समितिमा फिर्ता पठाइएको हो । संसद्ले आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
० देवानी संहिता उपसमिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रगतिउन्मुख इच्छापत्रको व्यवस्था तीन दलको सहमतिका कारण हटेको बताए । इच्छाएको व्यक्तिलाई सम्पत्ति दिन पाउने व्यवस्थाप्रति महिला अधिकारकर्मीले विरोध गरेपछि यो व्यवस्था हटेको हो । महिलाले समेत अंश पाउने हकअधिकार कुण्ठित हुने र अभिभावकले छोरालाई मात्र इच्छाएको व्यक्ति ठानेर सम्पत्ति सुम्पिने डरले महिला अधिकारकर्मीबाट इच्छापत्रको विरोध भएको हो । ‘देवानी संहिताको इच्छापत्रको व्यवस्था हटे पनि अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था राखिएको छ । समितिबाट छिट्टै फेरि संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने ।
० मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ६ वटा विधेयक पारित हुनुपर्छ । जसमध्ये केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक मंगलबार पारित भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन यसअघि नै पारित भइसकेको छ । अब देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता संसद्बाट पारित भएसँगै १६४ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका केही महत्वपूर्ण व्यवस्था
संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक पारित भएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको सिमाना, संख्या र नाम हेरफेरबारे यस्तो छ व्यवस्था :
-नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना जनसंख्या, भूगोल,प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमतालगायतको आधारमा सिमाना हेरफेर गर्न सक्नेछ । तर एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सिमाना फेरफेर गरिने छैन ।
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
-वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरेर स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारले ६ महिनाभित्र वडाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्नेछ ।
– कुनै स्थानीय तहको नाम अर्को स्थानीय तहसँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत नाम परिवर्तन गर्न सुझाव पठाउन सक्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु एक वर्षअघि नै नाम परिवर्तन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत सो को जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउनुपर्नेछ ।
– कुनै जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिका एकआपसमा गाभिन चाहेमा सम्बन्धित सभाका कायम सदस्यको बहुमतबाट गाभिन सक्नेछन् । सो प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ र प्रदेश सरकारले ३० दिनभित्र सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउनुपर्नेछ ।
