२० मंसिर, काडमाडौ । पुनर्संरचनापछि बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । 
पुनर्संरचनापछि स्थानीय तह धेरै ठूलो हुने भएपछि हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत
कर्मचारीले अब कर्मचारी समायोजन हुँदा आफूहरूको एक तह बढुवा हुनुपर्ने माग गरेका छन् तर सरकारले भने बिनाआधार एक तह बढुवा दिन नसक्ने जनाएको छ । हाल स्थानीय निकायमा २२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव चक्र बुढा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिन नसकिने बताउछन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको सङ्गठन, संरचना तथा निकायमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन एवं स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
उनका अनुसार तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी गठन गरिएको कार्यदलको एक महिना अवधि बितिसके पनि कहाँ कति कर्मचारी कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अवधारणा कार्यदलले अझै तयार गरेको छैन ।
नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने र हाल भएकै कर्मचारीलाई व्यवस्थित गरी अब बन्ने गाउँपालिकामा वरिष्ठ गाविस सचिवलाई गाउँपालिकाको प्रमुख बनाएर भए पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष दामोदर रिजालले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको एक तह बढुवा हुने हो भने कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहमा समस्या नहुने बताउछन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
