हेडलाइन्स टिप्पणी ।
धेरै भएको छैन । केवल ३ वर्ष अघिको कुरा हो । पहिलो संविधानसभा जिवितै थियो । २०६९ साल जेठ २ गते दलहरुबीच सहमति भयो जुन सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै संविधान सुनिश्चित भएको घोषणा नेताहरुले गरे । सँधै जस्तै रातकै समयमा भएको उक्त सहमतिपछि पहिलो संविधानसभाले नै संघीयता सहितको संविधान ल्याउने भो भन्दै जेठ ३ गते छापा माध्यमहरुमा ठूला ठूला हेडलाइन बने ।
११ प्रदेशमा दलहरुबीच कुरा मिलेको भनेर नेताहरु पनि उत्साहित देखिन्थे । त्यतिबेला दलहरुबीच ११ प्रदेश र मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमति जुटेको थियो । तर आफूसँग असन्तुष्टी जनाउन पुगेका जनजाति अभियान्ताहरुसँग प्रचण्डले तपाइँहरु सडकमा जानुस् म साथ दिन्छु भनेपछि सहमति एकै पटक धरापमा पर्यो । प्रचण्डको ब्यापक आलोचना भएको उक्त अभिब्यक्ति अन्ततः संविधानसभा विघटनको शुत्राधार पनि बन्यो । पहिलो संविधानसभामा भएको यो सहमति पछिका ३ वर्षमा पटकथामा ब्यापक बदलाव आएको छ । ११ प्रदेशमा सहमत भएका दलहरु अव ६ प्रदेशमा झरेका छन् ।
५ विकाश क्षेत्रबाट ६ प्रदेश सम्म
शनिबार मध्यरातको सहमती कार्यन्वयन हुने हो भने नेपाल अव ६ प्रदेश सहितको संघीय देश बन्ने छ । कतिपयले यो संघीय विभाजनलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको ७५ जिल्ला र १४ अञ्चलको प्रशासनिक विभाजन भन्दा पनि कमजोर भनेका छन् । महेन्द्रले गरेको ५ विकाश क्षेत्रको अवधारणा तत्कालिन विश्वमा ब्यापक अवलम्बन भैरहेको विकेन्द्रिकरणको प्रभावमा गरिएको थियो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र
राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस २० गते राजनीतिक दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाएर देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेको २ महिना पछि अर्थात् वि.सं. २०१८ वैशाख १ गतेका दिन प्रशासनिक दृष्टिले नेपाललाई ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । १४ अञ्चल र ५ विकाश क्षेत्रको तत्कालीन विभाजनमा कतिपय भौगोलिक त्रुटी बाहेक धेरै समस्या देखिँदैन । देशलाई समानुपातिक विकाशमा लैजाने भन्दै महेन्द्रले २०२९ सालमा ४ विकास क्षेत्र र २०३७ सालमा सेती र महाकालीलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल बनाई ५ विकास क्षेत्र बनाएका थिए ।
पहिलेको विकाश क्षेत्र विभाजन र अहिले सहमति गरिएको प्रदेशबीच करिव करिव समानता छ । पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट पूर्वी तराईका सिराहा र सप्तरीलाई मात्र झिकेर प्रदेश बनाइएको छ भने मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट पूर्वी तराईका ६ जिल्लालाई झिकेर प्रदेश बनाइएको छ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट नवलपरासीको केहि भाग र पाँच जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही र कपिलवस्तु झिकी बाँकी रहेका १० जिल्ला मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा, म्याग्दी, कास्की, लम्जुङ, बाग्लुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासीको पूर्वी भाग मिलाएर अर्को प्रदेश बनाइएको छ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट झिकिएका पाँच जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र मध्य पश्चिमान्चलबाट ६ जिल्ला-रूकुम, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दियासहित ११ जिल्लाको अर्को प्रदेश बनेको छ ।
२०७२ साल साउन २१ गते मध्यरातमा ४ प्रमुख दलका नेताहरुले गरेको देशको संघीय विभाजनपछि धेरैले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई सम्झिएका छन् । मध्यरात सम्म छलफल गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएपछि नेताहरुले ५ प्रदेशमै सीमित राख्ने कि भनेर समेत प्रस्ताव आएपनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता भन्दै हजारौंको बलिदानी गराएर अव ५ प्रदेशमा जाँदा महेन्द्र भन्दा पनि गएको भनेर आलोचना हुने भनेर आपत्ति जनाएको श्रोत बताउँछ । हुन आफू संविधानसभामा पहिलो दल हुँदा ११ प्रदेशको सहमति भंग गराएका प्रचण्डलाई दोश्रो संविधानसभा सम्म आइपुग्दा संघीयता भन्ने कुरा कुन हद सम्म गलापासो बन्यो भन्ने कुरा उनले ८ प्रदेशमा सहमति जुटाएर १६ बुँदे गराएको भनेर गौरव गरेको २ महिना पनि नवित्दै ६ प्रदेशमा सहमति गर्न पार्टीमा अनुमति माग्नुले प्रष्ट पार्छ ।
शनिबार रातिको सहमतिपछि मधेशीदलहरुले यसको विरोध गर्ने अपेक्षा गरिएकै थियो तर त्यसभन्दा तिव्र प्रतिक्रिया एमाओवादीमा देखिएको छ । कतिपय एमाओवादी कार्यकर्ताले आफ्ना नेता भन्दा तत्कालीन राजा महेन्द्र नै बुद्धीमान भएको खुला टिप्पणी गर्नुले संघीयतामा पराजित भएको अनुभव उनीहरुले गरेको पुष्टी हुन्छ । प्रचण्डले पछिल्लो समयमा जसरी पनि संविधान जारी गर्ने र कुनै पनि एजेण्डाका लागि संविधानमा बखेडा नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसको अर्थ हो अव उनी जसरी पनि १ थान संविधान जारी गरेर राजनीतिक अर्को कोर्स शुरु होस् भन्ने चाहन्छन् जुन उनका लागि फाइदाजनक हुन सक्ने अपेक्षा उनले गरेका हुन सक्छन् । तर गणतन्त्र देखि संघीयता र समावेसिताका मुद्धा लिएर युद्धकाल देखि लडेका र केही हद सम्म निराश हुँदै पार्टीमा आवद्ध नै रहेका एमाओवादी कार्यकर्तामा भने यो सहमतीमा पार्टीले घुँडा टेकेको अनुभव गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाले यही कुराको संकेत गर्छ ।
कसरी आयो प्रचण्ड भन्दा महेन्द्र ठिक भन्ने अवस्था ?
एमाओवादीले जनयुद्धकालमा मानिसहरुलाई युद्धमा सामेल गर्न उठाएका कतिपय भावनात्मक तर अब्यवहारिक मुद्धा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसका लागि प्रत्युत्पादक सावित भए । त्यस्तै मध्ये थियो जातीय पहिचानको मुद्धा, जातीय पहिचान झल्किने संघीयता, जातीय नामका आधारमा गरिएका प्रदेश विभाजन र वर्ष भन्दा जातीय कुरालाई बढावा दिने रवैया । वर्गीय संघर्ष गर्नु पर्ने पार्टीले देशको जातीय विविधताको संवेदनशीलता नबुझिकन जातीय हिसावमा कतिपय समुदायलाई बढी प्रसय दिएको प्रतिफल दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले राम्रैसँग भोग्यो ।
एमाओवादी निकट पत्रकार खिल भण्डारीको फेसबुक प्रतिक्रिया
आफू शक्तिशाली पहिलो दल रहेको पहिलो संविधानसभा विघटन गराएर गरिएको निर्वाचनपछि निम्छरो नतिजा प्राप्त गरेका प्रचण्ड सबैभन्दा बढी विलचित भए र एजेण्डामा अडान लिएर बखेडा झिक्नु भन्दा पनि देशलाई छिटो भन्दा छिटो संक्रमणकाल पार गराउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । सायद त्यही कारणले नै होला पछिल्लो समयमा उनले कुनै पनि एजेण्डाका लागि संविधान जारी गर्न बाधा नगर्ने बताइसकेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि लडेको इतिहास विसर्जन गर्दै एमाओवादी पहिलो संविधानसभा मै मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमत भएको थियो । दोश्रो संविधानसभामा त उसले अडान लिए पनि केही नलाग्ने निश्चित भएर होला फरक मत राखेर संसदीय प्रधानमन्त्री मान्न तयार भयो । पहिचान सहितको संघीयताका लागि गत माघ सम्म पनि सडक संघर्षमै बल गरिरहेका प्रचण्ड अव ५ प्रदेशबाट ६ प्रदेशमा टालटुल गरिएको अमुर्त नाम सहितको संघीय प्रदेश मान्न तयार भएका छन् । जनयुद्धकाल देखि पहिचान पहिचान भन्दै लडेका कार्यकर्तामा यही कुराले सबैभन्दा बढी निराशा पैदा गरेको छ ।
काँचो पिडाँलु निल्नु न थुक्नु जस्तै बनेको संघीयता
हुन त माओवादीले जनयुद्धकाल देखि नै संघीयताको मुद्धा जवर्जस्त ढंगले उठाएको थियो । पहिचानसहितका राज्य विभाजन माओवादीले युद्धकालमै गरेको थियो पछि कतिपय उसकै विभाजन अरुको नेतृत्वमा गए । यस्तै उदाहरण बने मधेशको मुद्धा र लिम्बुबान खम्बुबान जस्ता जातीय प्रदेश । खुल्लम खुल्लारुपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीबाहेक संविधानसभामा भएका सबैदल संघीयताबादी नै थिए र छन् तर ब्यवहार तः संघीयता धेरैलाई चासोनभएको विषय जस्तो बनिरह्यो । संघीय प्रदेशमा पहिचान भन्दै जातीय पहिचानको पुरानो एजेण्डा विर्सिन चाहेपनि त्यो विर्सिना एमाओवादीलाई निक्कै संकट पर्यो । पछिल्लो १२ बैशाखको भूकम्पले भने नेपाली राजनीतिमा अव छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर संक्रमणकाल टुङ्गो लगाउन पर्छ भन्ने चेत सबै दलमा एकै पटक आए जस्तो भयो । त्यसकै उपज थियो जेट २६ को १६ बुँदे सहमति र ८ प्रदेशको संघीयता ।
संघीयता जटिल विषय त थियो तर त्यतिकै जटिल मानेर दलहरुले यसमाथि छलफल गर्न चाहेनन् र समय दिएनन् । जव संघीय विभाजनको समय आयो यो विषय कति पेचिलो र जटिल छ भन्ने अनुभव ठाउँ ठाउँमा भएका “अखण्ड” विकाश क्षेत्र वा जिल्ला अञ्चलका आन्दोलनबाट मुखरित भयो । अखण्ड सुदुर पश्चिम देखि खण्ड लुम्बिनी र चितवनका माग एकातिर र सम्म भाग जति मधेश प्रदेश हुनु पर्ने अर्को अतिबादी अर्कातिर भएपछि संघीयता साँच्चिकै काँचो पीडालु बन्यो । त्यसमाथि आफ्नो जिल्लालाई मधेशमा मिसाउन नहुने भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला तथा पश्चिमा कैलाली कञ्चनपुरसहित अखण्डमा अडान लिने कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा देखि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल सम्म संघीयताको सहज विभाजनमा तगारो बन्न आइपुगे । यी सबै संकटकाबीच दलहरुले टालेटुले समाधान खोज्दै पुराना कुरा विर्सिएर ६ प्रदेशको विभाजनले अर्को द्वन्दको विजारोपण गरेको चेतावनी मधेशी दलहरुले दिएका छन् । त्यति मात्र होइन संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाउन चाहेको संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल समेत अव सडक संघर्षमा जाने तयारीमा छ । यी परिदृष्य भन्छः बढो संकटले टुङ्गो लागेको संघीयताको मुद्धा वास्तवकै टुङ्गो लागेको हो कि होइन भन्ने हेर्न केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।
