२६ पुस, काठमाडौं ।
डेढ सातापछि दरबन्दी निर्धारण
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय फुटाएर थप गरेको चार मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको टुंगो लगाएको छ ।
मन्त्रालय गठनअघि नै संगठनात्मक तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै डेढ सातापछि मात्र कर्मचारीको टुंगो लगाइएको हो ।
नयाँ र पुराना नौ मन्त्रालयमा नयाँ दरबन्दी
शर्मा कार्यदलले सरकारद्वारा थप गरिएका पशु विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयमा रहने कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी कायम गरेको हो ।
सरकारले कृषि विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि कर्मचारीको नयाा दरबन्दी कायम गरेको छ ।
पुराना पाँच मन्त्रालयमा घटाइए कर्मचारी
सरकारले मन्त्रालय फुटाएपछि मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पुराना पाँच र ती मन्त्रालयबाट फुटाइएका नयाा चार मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
चारवटा मन्त्रालयको नयाा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दा कायम रहेका अन्य पाँचवटा मन्त्रालयको जनशक्तिमा फेरबदल भएको छ । पाँचै मन्त्रालयको दरबन्दी भारी रूपमा कटौती गरिएको छ ।
पुरानै मन्त्रालयका कर्मचारी नयाँमा सारिए
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार फुटाइएका मन्त्रालयमा कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा पुरानै मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी लगिएको छ ।
निजामती सेवामा हाल कायम रहेकै कर्मचारीबाट पूर्ति हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको सामान्य प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । यसले गर्दा अन्य पाँचवटा मन्त्रालयको पनि ओ एन्ड एम सर्भे गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न बाँकी
थपिएका चार र पुराना पाँच गरी कुल नौ मन्त्रालयको नयाँ कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी अन्तिम टुंगो लगाइए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी अन्तिम रूप दिन भने बाँकी नै छ ।
