६ फागुन,काठमाडौं। राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानसभा अध्यक्षको माग गर्दै आएको संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सो पदका लागि उम्मेदवारी दिने/नदिने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । सकेसम्म सहमतिका आधारमा सभाध्यक्ष लिने, नभए कांग्रेस–एमालेभित्रै सत्ता गठबन्धनमा असमझदारी चुलिएको मौकामा कांग्रेसको मत लिई आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने सोचाइमा रहेको एमाओवादी अन्तिम समयमा निर्णयविहीन बनेको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका बेला एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार नै एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मत दिने निर्णय गरेपछि एमाओवादी अनिर्णित बनेको हो । उसले मंगलबार बिहान मात्रै उम्मेदवारी दिने/नदिने विषयमा निर्णय लिन आफ्नो पक्षमा रहेको गठबन्धनको बैठक बोलाएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने गठबन्धनको बैठकपछि मात्रै एमाओवादीले संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को सभाध्यक्ष या सभामुखको उम्मेदवारीका विषयमा निर्णय लिने भएको छ ।

Prachanda one

‘हामीले सहमतीय आधारमा सभाध्यक्ष आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका थियौं तर कांग्रेस–एमालेले सहमति गर्न चाहेनन्,’ एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, ‘दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनको बैठक बसेर मात्र निर्णय लिनेछौं ।’

एमाओवादीले उम्मेदवारी दिने वा नदिई प्रतिपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनकारी दलहरूको सुझावका आधारमा मात्र निर्णय लिने तयारी गरेको छ । कांग्रेस–एमाले दुवै पार्टी मिल्दा स्पष्ट बहुमत (३६७) देखिने भएपछि एमाओवादीले सम्भवतः उम्मेदवारी नदिई प्रतिपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

‘हामी उम्मेदवारी उठाउने या नउठाई प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर बैठकबाटै निर्णय लिनेछौं,’ शर्माले भने, ‘तर, उम्मेदवारी नदिई प्रतिपक्षमा नै बस्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।’

उम्मेद्वारी दिने गठबन्धनको बैठकले निर्णय लिएमा भने एमाओवादीले नेता कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि सार्नेछ । एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा नै रहेको संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले विघटित संविधानसभाको परम्परालाई नै आधार बनाएर तेस्रो दल एमाओवादीलाई सहमतिका आधारमा सभाध्यक्ष दिनुपर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेले नदिएर सहमतीय राजनीति तोड्न खोजेको बताए ।

दलहरूबीच सहमतिका आधारमा उम्मेदवारी दिने निर्वाचन कार्यतालिका सकिए पनि बहुमतीय आधारमा उम्मेदवारी दिने बेलासम्म पनि सहमतीय राजनीतिको नै खोजी गर्नुपर्ने राईले बताए । ‘कांग्रेस–एमालेले बहुमत आफूसँग छ भन्ने ‘ह्याङओभर’का आधारमा सबै पदमा आफैंले मात्र कब्जा जमाउनेभन्दा पनि सहमतीय आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउन पनि एमाओवादीलाई सभामुख दिनुपर्ने हाम्रो पार्टीको मत छ,’ राईले भने ।

एमाओवादीलाई मधेसवादी दलहरू मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीलगायतका साना दलहरूले साथ दिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपालबाहेक अन्य दलहरूले आफूहरूलाई नै साथ दिने एमाओवादी प्रवक्ता शर्माले जिकिर गरे ।राजधानीबाट