१९ फागुन,काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसदले सरकारलाई टनकपुर बाँध सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हालै दिएको सार्वजनिक अभिब्यक्तिवारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । केही दिनअघि काग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियनको अधिवेशन सम्मेलन उदघाटनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विवादास्पद अभिब्यक्ति दिएको भन्दै सांसदहरुले कुरा उठाएपछि सांसदले जानकारी मागेको हो । आजको संसद बैठकमा सभासदले प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिवारे प्रश्न उठाएपछि सभामुख सुवास नेम्बाङ्गले टनकपुर बाँधसम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोष संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

 

यसअघि संसद बैठकमा कोइरालाको अभिब्यक्तिप्रति सभासदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रियता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ती गम्भीर भन्दै माओवादीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तीवारे सदनमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ । बैठकमा सभामुखसंँग समय लिएर एकीकृत माओवादीका जनार्दन शर्माले टनकपुर बारे सुरु भएको नयाँ विबाद बारे सदनमा सरकारको जवाफ माग गरे ।

 

संसद बैठकमा दिलशोभा श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको आमाघरको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । संसद बैठकमा सभासद मिना केसीले समाजसेवाका नाममा गलत काम गरेको हो होइन भन्ने कुरा छानविन गरी बाहिर ल्याउन माग गरिन ।

 

ससंदको बैठकमा अधिकारी दम्पतीको अनसन र माग सम्वोधनका विषयमा सरकारको धारणा पनि सभासदले माग गरेका छन् । बैठकका काग्रेस सभासद अर्जुननरसिंह केसीले अधिकारी दम्पतीको बारेमा सरकारी धारणा माग गरेका थिए ।

 

संसद बैठकले अधिकारी दम्पत्तिको अनसन र मागका बारेमा विगतमा पनि सदनले पटक पटक कुरा उठाएको र सरकारलाई आफ्नो धारणा राख्न भनेको भएपनि अहिलेसम्म यसबारे कुनै भनाइ नआएकोले संसदको अर्को बैठकमा यसबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । वैठकमा खुम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सभासद राजकुमार राईले धर्म निरपेक्ष राज्यमा गाइ काटेको आरोपमा नागरिकलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

 

कांग्रेस सभासद गगन थापाले भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीय पद्धति र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउने भनेका बेला आफ्नै सरकारमा जनता र सदनले नचिनेका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।

 

जनता र सदनले नचिनेका मन्त्रीहरुलाई सदनले चिन्नका लागि सदनमा एकदिन विशेष परिचयात्मक कार्यक्रम राख्न सुझाव दिए । यसैगरी, एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले सबैलाई समेटेर १० वर्षका लागि न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । अधिकारीले लगानीमैत्री वातावरण बनाई लगानी भित्राउन नसके मुलुकको आर्थिक बृद्धि नहुने बताए ।

 

सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र विदेशी लगानी गर्न तयार भएपनि राजनीतिक तहले वातावरण दिन नसकेको उन भनाइ थियो । यस्तै, अरु सांसदहरुले विकट जिल्लाहरुमा भैरहेको खाद्य संकट, भोकमरी र स्वास्थ्य समस्याबारे आवाज उठाएका थिए ।।