२० चैत,काठमाडौं। लन्डन-बेलायती सेनाका पूर्वकमान्डर हेमिस आडमले ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न बाध्य पारिएको’ भन्दै माफी मागेका छन्।
बेलायती संसदको सार्वजनिक सुनुवाइमा उनले आफू कमान्डर छँदा गोर्खा सैनिकमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुपरेकोमा आत्मालोचना गर्दै माफी मागेका हुन्।
आडमले पूर्व गोर्खालीलाई अन्याय गरेको ५४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन संसदीय समितिसमक्ष पेस गरेको गोर्खा आन्दोलन अभियन्ता ज्ञानराज राईले बताए। राईका अनुसार उनले नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकमाथि भेदभाव गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
लगातार चार घन्टा लामो सुनुवाइ क्रममा उनले त्यतिबेला कानुनले नै गोर्खा सैनिकलाई अन्याय गरेको जिकिर गरे। आडम क्विन्स गोर्खा सिग्नल रेजिमेन्टमा १२ वर्ष कमान्डर इन चिफ भएका थिए। हाल फिलिपिन्समा बस्दै आएका आडम आफ्नै खर्चमा उक्त सुनुवाइमा धारणा राख्न लन्डन आएका हुन्।
संसदीय सुनवाइमा उनले ब्रिटिस सेनामा १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका ६ हजार ५ सय भूपू गोर्खालाई सेवा अवधि पूरा नहुँदै रित्तो हात घर फर्काएको बताए। उनले सन् १९९० मा ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकलाई गैरनेपाली महिलासँग बिहे गर्नसमेत बन्देज लगाइएको खुलासा गरेका छन्। त्यतिबेला गैरनेपाली महिलासँग बिहे गरेका गोर्खा सैनिकलाई जागरिबाट बर्खास्त गरेको उनले जानकारी दिए।
सुनवाइको अध्यक्षता गरिरहेकी सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभकी सांसद ज्याकी डोयल प्राइसले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकमाथि मानवअधिकारको चरम उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। ‘गैरनेपाली महिला बिहे गरेकैले गोर्खा सैनिक कारबाहीमा परेको सुन्दा म चकित भएकी छु। यसको अर्थ केही गोर्खा सेनाले पूरा अवधि सेवामा रहन पाएनन्, जसबाट उनीहरू पेन्सन पाउनबाट वञ्चित भए,’ प्राइसले उल्लेख गरेकी छन्, ‘गोर्खा सैनिकको मानवअधिकार हनन् भएको यो गम्भीर घटना हो।’ उनले यो घटना बेलायती मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएकी छन्।
‘गोर्खा भेट्रान्सले चाहेका सबै कुरा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता म गर्न सक्दिनँ। तर, हामी उनीहरूलाई आफ्नो व्यथा सुनाउने र आफूमाथि भएको भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रमाणित गरी सरकारलाई चुनौती दिने पूर्ण अवसर प्रदान गर्छौं,’ उनले भनेकी छन्।
संयुक्त सत्याग्रह समिति र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार संसदको सर्वदलीय समितिमा सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइमा गोर्खा आन्दोलनसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले लिखित र मौखिक रूपमा तर्क राखेका छन्।
सुनुवाइमा प्रमाण पेस गर्न भिसी रामबहादुर लिम्बू पनि लन्डन आइपुगेका छन्। सुनुवाइमा बेलायती सांसदले पूर्व गोर्खा सैनिकलाई कसरी गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासासमेत राखेको राईले जानकारी दिए।
एक सातादेखि चलेको सुनुवाइ बुधबार सकिएको छ। सर्वदलीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मे महिनाको पहिलो सातासम्म सरकारसमक्ष पेस गर्ने भएको छ। पूर्व गोर्खा सैनिकको अर्को संस्था गेसोले भने यो सुनुवाइ बहिष्कार गरेको छ।
बेलायत सरकारको भेदभावपूर्ण कानुनविरुद्ध न्याय पाऊँ भनेर पूर्व गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित पाँच संस्थाले सन् २०१३ नोभेम्बरमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउननिङ स्ट्रिटअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। त्यतिबेला पाँचबुँदे माग राखेर गोर्खा सत्याग्रह, लन्डन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक ज्ञानराज राई दुई साता आमरण अनशन बसेका थिए।
बेलायती सेनासरह समान पेन्सन, निःशुल्क औषधोपचार सुविधा, १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई आवासीय सुविधा, क्षतिपूर्तिलगायत माग पूर्व गोर्खाले राख्दै आएका छन्।
राईको आमरण अनशन एक साता लम्बिएपछि ऐक्यबद्धता जनाउन बेलायती सांसद अनशनस्थल पुगेका थिए। उनीहरूले पूर्व गोर्खाको मागलाई बेलायती संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले समेत भूतपूर्व गोर्खाको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय सुनवाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आमरण अनशन स्थगन गरिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट
