१० बैशाख, काठमाडौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले मुलुकको सञ्चार क्षेत्र विदेशी दूतावासले लगानी गर्ने क्षेत्रभित्र नपर्ने बताएका छन् । मन्त्री रिजालले मंगलबार कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको भ्रमणका क्रममा आयोजित अन्तक्रिर्यामा बोल्दै कुनै पनि दूतावासले मिडियामा सीधै लगानी गर्न नमिल्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘म पछिल्लो बहससँग सम्बन्धित रहेर नभई समग्रतामा भन्न चाहन्छु, दूतावासहरूका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र सूचना प्रसारण र सञ्चार होइन,’ उनले भने । उनले मिडियामा विदेशी मुलुकको प्रत्यक्ष लगानी/सहयोग मान्य नभए पनि विदेशी व्यापारिक लगानीका लागि चाहिँ फलामे ढोका राख्नुपर्छ भन्नेमा आफू नरहेको बताए । तर, यसबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका लागि आफू तयार रहेको उनले जनाएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
मन्त्री रिजालले आफ्नो दुई महिनाको अनुभवमा सञ्चार क्षेत्र नीतिबिनै चलिरहेको पाएको सुनाए । ‘यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि सूचना र प्रसारण नीति ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर नै नीति बनाउने योजनामा छु ।’
त्यसअघि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले सञ्चार क्षेत्रलाई सबल बनाउन मिडिया नीति र कानुन आवश्यक रहेको बताएका थिए । सिरोहियाले कान्तिपुरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा काम गरिरहने उल्लेख गरे ।
मन्त्री रिजालले दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएका कारण राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुगेको समेत बताएका थिए । प्राधिकरण अध्यक्षमा पहिलेको नियुक्तिसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्मानित अदालतबाट छिट्टै न्यायिक निरुपण हुने आशा व्यक्त गरे । रिजालले बर्सेनि अर्बौको राजस्व तिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जनकपुर चुरोट कारखाना र वायुसेवा निगमको हालतमा पुग्न नदिने पनि बताए । ‘प्राधिकरणले त्यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भन्नेमा म सचेत छु,’ उनले थपे ।
एकअर्को प्रसंगमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका रिजालले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग निर्माणका लागि संसद्मा प्रस्तुत विधेयक छिट्टै पारित हुने बताए । उक्त विधेयकमाथि व्यवस्थापिका-संसद्मा शुक्रबारबाट दफावार छलफल हुँदैछ । ‘मानव अधिकारको न्यूनतम मान्यताअनुरूप भय र अभावबाट मुक्ति, अभिव्यक्ति र धार्मिक स्वतन्त्रतामा सम्झौता गरिने छैन,’ उनले भने । १२ बुँदे समझदारीअनुरूप शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र पीडितलाई राहत दिने तथा समाजमा मेलमिलापको भावना वृद्धि गर्ने मूल उद्देश्यबाटै आयोग गठन गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै यसले द्वन्द्वको घाउ मेट्ने उनले बताए ।
