४ साउन, काठमाडौं ।
गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावकारी हुने भएपनि सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सभासद्हरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभासद्हरुले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएसम्म गरिबी निवारण नारामा मात्र सीमित हुने बताए ।
उनीहरुले केहि सहकारी संस्थाले बदमासी गरेका भरमा सबै सहकारी संस्थालाई नकारात्मक रुपमा हेर्न नहुने भन्दै सहकारी क्षेत्रलाई विर्सेर कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताए । सभासद्हरुले गरिबी निवारणमा गरिबी निवारण कोष र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको समेत बताएका छन् । कोष र केन्द्रले गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्दा परामर्शमा धेरै रकम खर्च गरिरहेको भन्दै यस विषयमा ती निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
बैठकमा सहभागि सभासद्हरुले जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि खोलिएका निकायहरुले प्रभावकारी तवरमा काम गरे÷नगरेको बारेमा नियमित अनुगमन गरी काम नगर्नेमाथि कारवाही गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन् ।
