काठमाडौं ।
एमाओवादी अहिले संविधान लेखन प्रक्रियामा दिग्भ्रमित अवस्थामा छ । वास्तवमा उसले के गर्न खोजिरहेको छ ? भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । एमाओवादीका नेताहरु स्वयम अब के गर्ने ? एमाले कांग्रेससँग कुन कुन मुद्दामा सहमति गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि एकमत देखिएका छैनन । यो एमाओवादीको रणनीति हो कि वेहाल हुँदै जाँदाको परिणति हो ? केही राजनीतिक विश्लेषकले यो एमाओवादीमा आएको विचलनको द्योतक ठान्छन् ।
एमाओवादीको होइन प्रचण्ड नीति
अहिले एमाओवादीले दुईवटा मुद्दा चर्को रुपमा उठाएको छ । एउटा पहिचानसहितको संघीयता । दोस्रो, समावेशी सहभागिता । दुईवटा मुद्दा उठाउनुको प्रमुख कारण भनेको मधेशी र जनजातिलाई साथ लिने प्रयासमात्रै हो भन्छन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री डाक्टर प्रेम शर्मा । ‘एमाओवादीको खस्कँदो छवि र विश्वास त्यस्तै कमजोर अविश्वासी मधेशी समुहको साथ लिएर जान खोजेको छ । शक्ति क्षण भएका दुई समुहको मिलनमात्रै हो । पछिल्लोसमय थपिएको जनजाति समुहलाई पनि जोड्ने हो भने जनताले मुद्दा अस्विकार गरेका समुहहरु हुन तीनै पक्ष । अनि, देश जातीय एकल पहिचानमा जान सक्दैन भन्ने एमाओवादीले बुझेको छ । यो अवस्थामा उसको यो वार्गेनिङ बाहेक केही होइन’ शर्माले भने ।
शर्माको भनाइमा यो माघ ८ गतेपछिको सत्ता समिकरणका लागि गरिएको निश्चित प्रकारको वार्गेनिङ र घुर्कीमात्रै हो । त्यसकारणले अहिले उठेका दुईवटा मुद्दा एमाओवादीको नभई अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लैको रणनीति हो मान्नेहरु छन। नेकपा–माओवादीका बुद्धिजीवी डाक्टर ऋषिराज बराल पनि अहिलेको असहमति वा दलहरुको दुरीमा प्रचण्ड रणनीति हावी भएको बताउँछन । ‘एमाओवादीभन्दा पनि प्रचण्ड रणनीति हो अहिलेको । बाबुराम र नारायणकाजीलाई कस्तो संविधान बन्छ भन्नेमा मतलव नै छन् एकथान संविधानबाहेक’ बरालले भने ।
प्रचण्डका तीन रणनीति
खासमा प्रचण्डले अहिले यसरी वार्गेनिङ गर्नुमा तीनवटा कारण प्रमुख मानिन्छ । एउटा, माघ ८ पछि जारी हुने संविधानपछिको सत्ता समिकरणमा हिस्सेदारी । दोस्रो, नयाँ संविधानमा आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । र तेस्रो, अहिलेको मुद्दाबाटै नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग सम्बन्ध सुधार ।
२०४७ सालको संविधानमा एमालेले गरेको आलोचनात्मक समर्थन गरेजस्तो अहिलेको संविधानमा आफ्नो अवस्था देखिएमा त्यो उपयुक्त नहुने विश्लेषण एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको छ । अर्थात यसरी संविधान जारी भयो भने वैद्यहरुको सम्बन्ध निरन्तर रहदैन र सुधार हुने संभावना पनि छैन । त्यसैगरी, सत्ता साझेदारीमा एमाओवादीको भूमिका के हुने संविधान जारी भएपछि ? अहिले प्रचण्डको मुख्य जोड रहेको पनि विश्लेषण गरिन्छ ।
माघ ८ पछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा छन । त्यसलाई रोक्न एमालेभित्रैबाट माधव नेपाल पक्ष लागेको छ । र त्यो पक्षले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र एमाओवादीका प्रचण्डलाई अगाडि सारेको छ भावी प्रधानमन्त्रीका लागि । राजनीतिक स्रोतहरुका अनुसार माधव नेपाल माघ ८ पछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने पक्षमा छैन बरु सुशील कोइरालाको निरन्तरता नै उपयुक्त मानेका छन । यसले पनि अहिलेको गतिरोधमा भूमिका खेलेको टिप्पणी भइरहेको छ । ‘माघ ८ पछि प्रधानमन्त्री बन्न केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवा,रामचन्द्र पौडेलसम्म लागेका छन । त्यसकारण एमाओवादी सत्ता समिकरणमा छैन । तर, माघ ८ मा संविधान जारी भयो भने त्यसको सत्तामा फेरबदल हुदाँ हिस्सेदारीको कुरा स्वभाविक रुपमा उठ्छ ’ एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले भने ।
एमाओवादी कति टिक्ला ?
एमाओवादी धेरै समय गतिरोध कायम राखेर जान सक्ने अवस्थामा देखिदैन । एमाओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेल शीतलकुमारका अनुसार पनि संघीयतामा प्रदेशको संख्यामा ठूलो कुरा होइन । ‘मुख्य कुरा पहिचान हो,संख्यामा सहमति गर्न सकिन्छ । त्यसकारणले यो ठूलो विवाद र गतिरोधको विषय होइन’ गजुरेलले भने । गजुरेलको भनाइसँगै मेल खान्छ बरालको भनाइ पनि । बराल जनजाति र मधेशीहरुसँगको सम्बन्ध लामो टिक्नसक्ने अवस्था छैन भन्छन । उनको भनाइमा भारतीयहरुको आड भरोसा भयो भने संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुन्छ त्यसमा एमाओवादी केही गर्न सक्ने अवस्था हुदैन ।
हुन पनि एमाओवादी वास्तवमा बाहिर शक्ति छ भनेर देखाउने प्रयत्नमात्रै छ मधेशी र जनजातिलाई साथ लिएर । मुद्दागत हिसाबले उनीहरु कमजोर अवस्थामा छन । प्रदेशको संख्यामा अधिकत लचकता अपनाउने कोषाध्यक्ष गजुरेलको भनाइ छ ।
