लेखनाथ न्यौपाने
राष्ट्र निर्माण भनेको भौगोलिक एकीकरण र राज्य विस्तार, भौतिक विकास र सम्बृद्धिलाई बुझ्ने र बुझाउने खोटो दृष्टिकोण निकै प्रचारमा छ जुन पुरै गलत धारणा हो । वैज्ञानिक र व्यवहारिक आधारमा राष्ट्र निर्माण भनेको जातीय क्षेत्रीय पहिचान नै हो । यहाँ जातीय भन्नाले प्रजाति वा नश्ल (ethnicity or race) वा जातपात (caste) नभएर साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोवैज्ञानिक वनोट भएको मानिसहरुको स्थीर समूह वा राष्ट्रियता (nationality) को अर्थमा हो । इतिहासको विकासक्रममा एउटा जातिको मूल थलोभित्र अन्य जातिहरुको पनि उल्लेख्य मात्रामा बसोवास भएको हुनाले एउटा राष्ट्र (जातीय) राज्य (nation state) भित्र अन्य जातिहरुको अधिकार हनन नहुने बरु सुनिश्चित हुने अर्थमा । एउटा र राष्ट्र राज्यभित्र अन्य उपजातीय राज्य इकाइको व्यवस्था हुने अर्थमा । एउटा जातिको मुक्ति अर्को जातिको उत्पीडन गरेर हुँदैन भन्ने अर्थमा । मिश्रित जाति भएका राज्यहरुभित्र अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अर्थमा ।
यो अर्थमा नेपालमा मूल रुपमा आजसम्म राष्ट्र निर्माण भएको देखिदैन वा बहुराष्ट्र एक राज्य हो भनेर व्यवहारत स्वीकारिएको छैन । यतिसम्म कि हाम्रो अन्तरिम संविधानमा नेपाल एक राज्य बहुराष्ट्र भन्ने यथार्थ स्पष्टसँग स्वीकारिएको छैन भने राजनीतिक पार्टी (माओवादी बाहेक) हरुले झन कसरी स्वीकारुन ?
गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह (पछि बहादुर शाह र राज्यलक्ष्मी शाह) को बलपूर्वक (सहमतिमा सम्भव थिएन) गोरखा राज्य विस्तारपछि बनेको नेपाल (राज्य) राष्ट्र राज्यको रुपमा विकास नभएको मात्र होइन कि बहुराष्ट्र मध्ये एउटा (खसआर्य राष्ट्र) लाई नै राष्ट्र राज्य भनेर अरु राष्ट्रहरुलाई अराष्ट्रको रुपमा अथवा तिनीहरुलाई दमन गर्ने तहसम्म पुगेको नाङ्गो इतिहासलाई सच्याएर मात्र खासमा राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भ हुन्छ । एउटा भाषा, संस्कृति र धर्मलाई राष्ट्रिय भनेर फूलको व्यावहार गर्ने र बाँकी अरु कैयौंलाई अराष्ट्रय भनेर झारको व्यावहार गर्ने प्रक्रिया आजसम्म पनि जारी छ । टोपी नलगाएको तस्बीरमा नागरिकता नबन्ने र गाईको मासु खाने समुदायलाई जेल हाल्ने यसका उदाहरण मात्र हुन । सम्पूर्ण समुदाय बीचमा गरिएको विवेद अन्त्य गरी साझा भावनात्मक निष्कर्षले मात्र राष्ट्र निर्माण हुनसक्छ । यसकारण नेपाल राष्ट्र राज्यको रुपमा विकास नहुँदासम्म एकल राष्ट्रिय राज्य (one nation–one state) होइन, धेरै राष्ट्रहरुको एक राज्य (pluri national state) व्यवहारत स्वीकार्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ । यो बुझाइले नै खासमा राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्छ । यसरी नेपाल आज पनि राष्ट्र बन्न सकेको छैन वा नेपाल आजसम्म पनि राज्यको रुपमा मात्र सीमित छ भन्ने विषय प्रष्ट हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा प्राडा. गोपाल शिवाकोटीको ‘राजनीतिक शब्दकोष’ को निम्न अंशले थप प्रष्ट बनाउछ, “राष्ट्र निर्माणका लागि आफ्नो प्राकृतिक साधनलाई विकास गर्ने क्षमता, पूँजी तथा सम्पतिको व्यवस्था गर्ने क्षमता, व्यापार, ऋण र यात्राको सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा जिम्मेवारीको क्षमता, सन्धी तथा मध्यस्तताको क्षमता र स्वयम् रक्षा गर्ने क्षमता विकास भएको हुनपर्छ ।”
नेपाल एक राष्ट्र होइन । बहुजाति वा राष्ट्रलाई मासेर एउटै राष्ट्र बनाउने अर्थमा राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने पनि होइन । एक राज्य, बहुराष्ट्रलाई राष्ट्र राज्यमा विकास नगर्दासम्म जातिहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको स्वायत्तता र राज्यका सबै निकाय (जनप्रतिनिधि सभा, कार्यपालिका, अदालत, प्रशासन र सुरक्षा निकाय आदि) हरुमा जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रि निर्माणको रणनीति बनाउनु पर्छ । यो रणनीति पूर्णत पूरा गर्ने बुझाइ र तागत सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरुद्धको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले मात्र राख्दछ । साँस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारले जन्माउने जनताको एकताले राज्य बलियो बनाउँछ जसले स्वाधिन, सार्वभौम र बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त राष्ट्रिय राज्यको तहमा विकास गर्दछ ।
हाम्रोमा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार, एकल वा बहु अथवा मिश्रित पहिचा आदिबारे न विषय केन्द्रीत वहस भएको छ न बहुराष्ट्रलाई स्वीकारेर हाम्रो सन्दर्भमा कुन प्रक्रियाद्वारा राष्ट्र राज्य बनाउने भन्ने बारेमा गम्भीरता देखिन्छ ।
जातीय पहिचान एकल नै हुन्छ । जस्तो बाहुन जातिको परिचय एकल बाहुन नै हुन्छ । बाहुनमा राई वा थारुको पहिचान जोडिएको हुँदैन । जिल्लागत तहबाट एकल पहिचान जस्तै गोरखाली, झापाली वा डोटेली, देशको हिसाबले पनि एकल पहिचान जस्तै नेपाली, जापानी वा चिनिया, ग्रहको हिसाबले पनि एकल पहिचान जस्तै पृथ्वीमा बस्ने नकि अरु ग्रहसँग जोडिएर बनेको पहिचान तर एकल जातीय राज्य फरक विषय हो । हाम्रो सन्दर्भमा एकल जातीय राज्य बन्ने सम्भावना छैन, उचित पनि देखिदैन र व्यवहारिक पनि हुँदैन । एकल जातीय पहिचान र एकल जातीय राज्य जस्तो फरक विषयई एकै ठाउँमा घालमेल गरिएको छ । एकातिर घालमेल नजानेर गरिएको छ भने अर्कोतिर योजनाबद्ध वा नियतवश दुई भिन्न विषयलाई एकै ठाउँमा हालेर विषयान्तर गर्न खोजिएको छ जसले राष्ट्र निर्माणलाई अन्योल र अनिश्चित त बनाएकै छ साथै जातीय द्वन्द्वतिर लैजाने खतरा समेत बढेको छ । यसरी बुझ्दा जातीय अधिकार भनेको छुट्टै राज्यको माग होइन । पहिचान सहितको प्रदेश वा एकाइ भन्ने हो र राज्यका सबै अंगहरुमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (नेपालमा बाहुनक्षेत्रीको जम्मा जनसंख्या २८.८० प्रतिशत छ र यसैको अनुपात अथवा २८.८० प्रतिशत मात्र राज्यका सबै निकायमा उनीहरुको सहभागीता हुने व्यवस्था) को हो । यसरी मात्र राष्ट्र राज्य बन्न सक्छ ।
पहिचानसँग जोडिएको अर्को पार्टो कस्तो पहिचान भन्ने पनि छ तर निष्कर्ष दिने हिसाबले यो विषयले पनि प्रवेश पाएको छैन । एकल पहिचान जस्तो भूमि र जाति दुवै आउनेगरी मगराँत, तमुवान आदि, बहुपहिचान जस्तै नेवा–ताम्सालिङ, र मिश्रित पहिचान जस्तै तमु–गण्डकी, खसाङ–भेरी आदि । पहिचान एकल, बहु वा मिश्रित जे भने पनि सबै रुप वा अंशगत पक्ष मात्र हुन् । सार वा सम्पूर्ण पक्ष भनेको मुक्तिको सवाल हो । जातीय मुक्ति वर्गीय मुक्तिको अंश मात्र अथवा जातीय पहिचान मुक्तिको अंश मात्र । हामीले रुप र सार सँगै लिएर मात्र राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौं । मधेश र महिलाको विषय पहिचानको होइन तर उनीहरु मुक्त छैनन् । यो पहिचान हुँदैमा मुक्ति पाइदैन भन्ने उदाहरण हो ।
