बोमलाल गिरी । काठमाडौं ।
सरकारले द्धन्द्धकालिन मुद्धाको किनारा लगाउन बृहत शान्ति संझौता भएको ८ बर्ष पछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेपनि आयोग नै अलमलमा परेका छन् । आयोगहरु समक्ष द्धन्द्धका संबेदनशिल मुद्धाहरु छिनोफानो गराउनु मुख्य समस्या त छदैछ तर काम सुरु गर्न कर्मचारी, कार्यालय, र सेवा सुबिधा लगायतको पनि समस्या हुँदा सोचे अनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको आयोगहरुले बताएका छन् ।
शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयको एउटा कोठामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यालय राखिएको छ । कोठामा २ सेट सोफा छन् । अध्यक्षको एउटा टेबल छ अनि सदस्यको साझा टेबल । सबै वरीपरि घेरिएर बस्छन् । सेवा सुविधाको अझै टुंगो छैन । बैठकमा जानका लागि गाडीको पनि व्यवस्था छैन । कार्यालय नै अस्तव्यस्त हुँदा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठक अहिलेसम्म न्यायीक सेवाबाट आउने सचिव पनि नभएको, श्रोत सधान नै नजुटेकाले अरु काम गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
कार्यालय र सेवा सुविधाको समस्या त छदैछ । काम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र बृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भएपनि चासो दिएका छैनन् । दुबै आयोगले कार्यविधि र आचारसंहिता बनाउन कार्यदल त बनाएका छन् तर नियमावली बन्न नसकेपछि यो पनि रोकिएको छ ।
आफ्नै अफिस तय भएर आवश्यकता अनुसार अरु भौतिक सेवा सुविधा सरकारले तय गरिदिएपछि मात्र सकृय भएर काममा लाग्ने वातावरण बन्ने प्रवक्ता पाठक बताउँछन् ।
छानविन आयोगको जस्तै अवस्था छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पनि । छानविन आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्टले पीडित र पिडकलाई पहिचान गर्ने र मेलमिलाप गराउने मुख्य समस्या भएपनि आवश्यक सहयोग भए आफूहरु सपलतापूर्वक काम गर्न सक्ने बताउँछिन् ।
वेपत्ता छानविनका लागि आवश्यक परे शब उत्खनन सम्मका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचान भैसकेपछि मात्रै बल्ल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसैले वेपत्ता छानविनको काम छिटो अगाडी बढे अझै सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाई छ । तर,अहिले काम कसरी अगाडी बढाउने भन्नेमा दुबै आयोगका पदाधिकारी अमलम छन् । यो अलमलत धेरै त नरहला तर यहि गतिमा जाने हो भने बढीमा ३ बर्ष जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले समयमै काम फत्ते गर्ने वातावरण बन्ने छैन । त्यसैले आवश्यक सहयोगका लागि सरकार गम्भीर हुनु पर्छ ।
यो पनि हेर्नुस्
‘नेपाली माओवादी मार्न र वेपत्ता पार्न बेलायतले सघाएको थियो’
