२९ भदौ, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले नयाँ कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा नयाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)लाई हालै सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले झापाको पाथीभरा नेटवर्क, गोरखाको हिमालयन गोर्खा नेट, काठमाडौंका सिटी नेट, प्राइम नेट र केसीएन नेटलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यी कम्पनीले गत जेठदेखि नै आवेदन दिएको भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउँदा ढिलो भएको र प्राधिकरणले पनि एकैपटक पाँचवटैको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट कम्पनीबाट लाइसेन्स शुल्कबापत तीन लाख रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका सबै सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्कलाई प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रकै दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा खर्च गर्न थालेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्राधिकरणबाट हालसम्म एक सय नौ वटा कम्पनीले इन्टरनेटको सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएका भए पनि सञ्चालनमा भने ७२ वटा मात्रै छन् । ३७ वटा सेवा सञ्चालन नगरेका, नवीकरण गरेका वा प्राधिकरणले तोकेको सर्त पालना नगरेका कारण खारेजीमा परेका छन् । यसमध्ये २२ वटा मात्रै सक्रिय रहेको प्राधिकरणको एमआईएस प्रतिवेदनले आौंल्याएको छ । नयाँ थप भएका पाँचवटा कम्पनीपश्चात् प्राधिकरणको मान्यताप्राप्त अनुमति लिने इन्टरनेटको संख्या ७७ पुगेको छ ।
प्राधिकरणको गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार दुई दर्जन इन्टरनेट सेवाप्रदायकको ग्राहक संख्या दुई लाख ४८ हजार छ । यसमध्ये बजार हिस्सा बढी भएका कम्पनीमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका एक लाख ६ हजार, सुबिसु केबलनेटनका ६१ हजार, भायनेटका ३० हजार, क्लासिक टेकका १२ हजार, वेबसर्फरका र ब्रोडलिंकका ११/११ हजार प्रयोगकर्ता छन् ।
भएकै इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी बनाएर मात्रै नयाँ कम्पनी थप गर्नुपर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले भने पटकपटक सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । इन्टरनेटमा हाल दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीकै प्रयोगकर्ताको बाहुल्य छ । अहिले एक करोड ५८ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये दुई लाख ४८ हजार मात्रै प्रयोगकर्ता आईएसपीका छन् । बाँकी एक करोड ५५ लाख सेवाग्राही भने टेलिकम कम्पनीकै छन् ।
