६ चैत, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दुराज्य हटाई दिएपछि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छ भने सरकारमै रहेको राप्रपाले आन्दोलन घोषणासँगै कानूनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।
निर्वाचनको मुखैमा आएको यो तरंगले कतै स्थानीय तहको चुनावलाई नै असर गर्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । आयोगले कत्तिको जायज काम गर्यो त ?
आयोगको निर्णयले राप्रपालाई बल पुग्छः संविधानवीद डा. अधिकारी
संविधानविद डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘आगोगले संविधानको धारा ४ लाई अघि सारेर राप्रपाको विधान संसोधन गर्ने काम गरेको छ, त्यो उपयुक्त देखिदैन । संविधान र राजनीतिक कारणले पनि रोक्न मिल्दैन ।’
आयोग आफ्नो निर्णयलाई पुर्नविचार गर्ने अवस्थामा देखिन्न । राप्रपाले कानूनी उपचार पनि खोज्ने बताएको छ, । त्यस्तो अवस्थामा अधिकारीको बुझाईमा अदालतले परमादेश जारी गरेर आयोगको रोकतोक फुकाईदिन सक्छ ।
‘जनताको बीचमा आफ्नो एजेण्डा लिएर राप्रपा जान सक्छ, संविधानविद डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसले हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्मको रुपमा स्थापित गर्न वा राजनतन्त्र फर्काउन चाहनेहरुलाई बल पुग्छ । त्यता तिर सचेत हुनुपर्छ ।’
भोली कसैले बुद्धिष्ट वा क्रिस्चियन पार्टी खोल्छु भने पनि दिने? : महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ
सरकार
का कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने आयोगले निर्वाचन ऐन र संविधान हेरेर निर्णय गरेकोले जे गरेको छ त्यो एकदमै उपयुक्त भएको तर्क गरे ।
‘निर्वाचनको परिणाम र संविधान हामीसँग छ, त्यो विपरित कोही पनि जान सक्दैन, नेपाली हेडलाइनसँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कसैले हिन्दु पार्टी खोल्छु भन्ला, कसैले बुद्धिष्ट वा क्रिस्चियन पार्टी अवथा अरु कुनै धर्मसँग सम्बन्धित पार्टी खोल्छु भन्यो भने के ति सबैलाई छुट दिने ?’
धारा ४ लाई टेक्दा मौलिक हक हनन् हुन्छः प्रा. पोख्रेल
तर राजनीतिक विष्लेशक प्रा. कृष्ण पोख्रेलले संविधानको धारा ४ विपरित विधानबाट राजनीतिक आस्थालाई बन्देज लगाउन नमिल्ने उनको भनाई छ । त्यसो गर्दा मौलिक हकको समेत हनन् हुने पोख्रेलको बुझाई छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयले राप्रपालाई नै फाइदा पुग्ने उनको टिप्पणी थियो ।
निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलाले उल्टाइदिएको उदाहरण दिँदै पोख्रेलले भने, ‘स्वतन्त्र विचारलाई आयोगले सहेन भनेर सरकारलाई दवाव दिने गरी राप्रपाले अभियान थाल्न सक्छन् । र अदालतले राप्रपाको पक्षमा निर्णय गर्न सक्छ ।’
यस्तो छ संविधानको धारा ४ मा
४. नेपाल राज्य :
(१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
