हेडलाइन्स वाच ।
संविधान संसोधनमा सीमांकन हेरफेर गर्दै प्रदेश ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु प्रदेश ४ मा मिसाउने चर्चा चलेसँगै विरोध तीव्र भएको थियो । सीमांकन हेरफेरको विषय आउँने वित्तिकै प्रदेश ५ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले विरोध गर्न थालिसकेका थिए । यस्तो विरोध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मात्र गरेन ।
अति भएपछि प्रचण्डले ओलीलाई दिए स्वीकार गर्न नसक्ने च्यालेञ्ज
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीकै नेताले एमालेभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर विरोध गरिदिए । कांग्रेसका गुल्मी २ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चन्द्र भण्डारीले त कतिसम्म भनेका थिए भने ५ प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गरिए देश विखण्डनको बाटोमा जान्छ, देशमा प्राप्त उपलब्धी गुम्छ भन्दै चुनौति दिएका थिए । माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले उस्तै चुनौति दिएका थिए ।
आफ्नै पार्टी र सत्तारुढ पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तीव्र विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराए भन्ने विषयलाई निक्कै उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ । अझै यसमा मधेसी मोर्चाले पनि प्रष्ट रुपमा समर्थन गरिनसक्दै किन प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याए ? यो प्रश्नले निक्कै अर्थ राख्नेछ । प्रदेशको सीमांकन हेरफेरमा बुटवलमा भएको विरोधमा भावना देखिएको भन्दै प्रचण्डले सम्मान गर्ने बताइसकेका छन् ।
मोर्चाको नयाँ मागः यी ३ जिल्ला टुक्राए बल्ल सहमति
यस्तोमा प्रचण्डले संसोधनको जोखिम मोल्नुका पछाडि एउटा टेस्ट गर्न खोजिएको हो की भन्ने देखिन्छ । अहिले सीमांकनमा विरोध भयो, समस्या आयो, अहिले चुनावमा जाउँ र त्यसपछि गर्दै जाउँला भन्ने कोणबाट पनि आएको विश्लेषण हुन थालेको छ । संसोधन पारित भए हुन्छ नत्र देश चुनावमा जान्छ भनेर प्रचण्डले प्रष्टैसँग भनिसकेका छन् । संसोधन प्रस्ताव नहालीकन देशलाई चुनावमा लानै नसक्ने अवस्था आएपछि आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको भनेर जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रचण्डले भनिसकेका छन् ।
के संघीयता थाती हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले अब प्रस्ताव जे भए पनि चुनावमा जानुको विकल्प नभएको बताइसकेका छन् । पास वा फेल जे भए पनि चुनावमा जानुपर्ने भन्दै उनले यस्तो खुलस्त कुरा राखिसकेपछि अब देश जाने नै चुनावमा भन्ने देखिएको छ । अर्कोतिर अहिले सीमांकनमा प्रदेश ५ मा विरोध छ, पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी पश्चिमका कैलाली र कन्चनपुरको लफडा पनि बाँकी छ । त्यसैले विवाद भइरहने हो भने तत्काललाई थाती राखौं चुनावमा जाउँ भन्ने मनस्थिति पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएको हुन सक्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म खुलेर संघीयता थाती राख्ने घोषणा त आएको छैन तर, देशमा संघीयमा समस्या आइरहने, चुनावमा जान पनि समस्या हुने भन्ने अवस्था आए चुनावसम्म संघीयता थाती राखौं भन्ने प्रस्ताव पनि आउन सक्ने पनि आँकलन भएको छ ।
तत्काल थाती राख्दा प्रतिपक्षी एमालेले पनि मान्ने, मधेसी मोर्चाले पनि मान्ने, सीमांकनमा देखिएको विरोध साम्य र चुनावमा पनि जान सक्ने वातावरण बने यो विकल्प पनि उनीसामू छ । संसोधन पास हुनै नसक्ने र चुनाव नहुने अनि संविधान कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा प्रचण्डसामू यो पनि अर्को विकल्प छ । जसरी पहिलो संविधानसभा विघटन भएको भोलिपल्टदेखि जसरी राजनीति साम्य भएको थियो । अहिले संघीयता थाती राख्दा पनि त्यस्तैगरी विवाद साम्य हुने अवस्था आउन पनि सक्छ ।
