टिप्पणी/प्रयास पराजुली
संविधान कार्यान्वयनमा विभाजित देखाएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संवाद नै हुन छोडेको छ । संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना, संविधान संशोधन लगायतको मुद्दामा छलफल केन्द्रीत गर्नुपर्ने प्रमुख दल कांग्रेस एमाले र माओवादी संवादको सट्टा विवाद बल्झिदै गएको छ । छलफलको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज २ गते भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै सर्वदलिय बैठक बोलाएका थिए । तर अहिलेसम्म सर्वदलिय र प्रमुख तीन दलबीच बैठक बोलाएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि गम्भीर हुनुपर्ने दलहरु आपसमा आरोप–प्रत्यारोमा उत्रिएका छन् । प्रमुख दलहरु सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गरेको फाइलको पुनरावलोकन गर्ने निर्णयसँगै नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।
प्रचण्डलाई चीनको प्रश्नः पहिलेको प्रतिबद्धता विर्सेको हो ?
कार्कीलाई नियुक्त गरेको फाइल हरायो भनेर जवाफ पठाएको सरकारले पुनः फाइल भेटाएर सर्वोच्चमा पठाई सकेको छ । सर्वोच्चलाई सरकारले फाइल नै पठाएपछि योग्यता पुगेको थियो कि थिएन अदालतले नै फैसला गर्नेछ । नियुक्ति प्रक्रिया नियमसंगत थियो वा थिएन अन्तिम फैसला अब सर्वोच्च अदालतले नै गर्नेछ । यता सरकारले भुकम्पमा परेको फाइल हरायो भनेको फाइल भेटेपछि अख्तियार प्रमुख कार्की भने क्यानडातिर हानिएका छन् । यता सर्वोच्चले अब कहिले फैसला गर्ला भन्ने धेरैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चले कार्कीको फाइल माग्ने निर्णय पुनरावलोकन गरेकै दिन अख्तियारले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।
सरकारप्रति आक्रामक छन ओली
सरकारबाट बाहिरिएपछि निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अख्तियार प्रमुख कार्कीले चालेको कम ठिक भएको बताउदै आएका छन् । माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्नको लागि दबाबको सामु नझुक्न अख्तियारलाई दबाब दिदै आएका छन् । माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता को छानबिन गर्नको लागि एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति ओली निकै नै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । ओलीले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि प्रचण्डलाई चेतावनी दिदै आएका छन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताएपनि सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै संविधान संशोधनको औचित्य नरहेको बताउदै आएका छन् । ओलीले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि पनि माग गर्दै आएका छन् ।
निकटका नेता बोलाएर प्रचण्डले भने- पार्टीभित्रैबाट असफल पार्ने षडयन्त्र भो
रक्षात्मक अवस्थामा प्रचण्ड
सरकारको नेतृत्व सम्हाले पनि प्रचण्डको अगाडि चुनौतीको चाङ छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोध छदैछ । त्यसमाथि पनि सरकार गठन गर्नुपूर्व मधेसी मोर्चासँग गरेको तीन बुँदे सहमति अुनसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन् । सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्दा समेत सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन् । मधेसी मोर्चाले दिनहु दबाब दिइरहे पनि सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले खासै चासो देखिएको छैन् । जसको कारण अपठ्यारो अवस्थामा प्रचण्ड छन् । भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल भारतबीच जारी भएको २५ बुँदे सयुक्त वक्तव्यले पनि प्रचण्डले आलोचना खेपी रहेका छ्न । त्यसमाघि कैलालीको टिकापुर घटनाको आरोप लागेर फरार रहेका रेशम चौधरीलाई भारत भ्रमणमा भेटेपछि थप आलोचित बनेका छन् ।
लोकमानको निर्णयः प्रचण्ड र ओलीबीच बाझाबाझ
स्थानीय निकायको पुर्नसरचना गर्नको लागि संख्या पनि सहमति जुटाउनको लागि प्रचण्डले खासै पहल र चासो देखाएका छैनन् । प्रचण्डले रक्षात्कक रुपमा अगाडि बढेका छन् । संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउदा एमाले झन आक्रोशित हुने चिन्ता प्रचण्डलाई छ । मधेसी मोर्चा खुसी पार्दा एमालेले विरोध गर्ने निश्चित छ । एमालेको सभागीता बिना संविधान संशोधन विधेयक पास नहुनेमा ढुक्क रहेपनि प्रचण्डले प्रत्रmिया अगाडि बढाउन अझै आँट गरेका छैनन् । अझ अख्तियारको निर्णयले प्रचण्डलाई झन टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई भेटेको भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड झन आलोचित भएका छन् । भारत भ्रमणको विपक्षले मात्र होइन स्वयमं आफनै पार्टीभित्र समेत विरोध हुँदै आएको छ ।
चुपचाप छन देउवा
सरकार गठन भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका समस्याको गाँठा फुकाउनको लागि प्रमुख दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर देउवा डेढ महिनादेखि चुपचाप छन् । पार्टीको भातृ संगठन नेविसंघ र महिला संघमो निर्वाचन गराएर आफने पक्षमा गेम गर्न सफल भएका देउवा संविधान कार्यान्वय, स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधनमा रहेको जटिलता फुकाउन खासै जाँगर देखाएका छैनन् । अख्तियारले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयको पनि देउवाले कुनै प्रक्रिया दिएका छैनन् । संविधान संशोधन गर्ने तीन बुँदे सहमतिकर्ता मध्येका एक देउवाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि खासै भूमिका खेलेका छैनन् ।
