४ असोज, काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्ती मगर विदेश भ्रमणमा निस्किने भएपछि मंगलबार व्यवस्थापिका-संसद्ले एकै दिन सातवटा विधेयक पारित गरेको छ । सभामुख घर्ती आज (बुधबार) चीन भ्रमणमा जाँदै छिन् । संसद्को आयु एक महिना मात्र बाँकी रहेको र यसबीच दसैं, तिहारलगायत चाडपर्व परेका कारण मंगलबार संसद् बैठक दुईपटक बसेर विधेयकहरू पारित गरिएका हुन् ।
विदेश भ्रमणमा जाने भएपछि सभामुखले संविधान दिवसकै दिन (मंगलबार) संसद् बैठक बोलाएकी थिइन् । सांसदहरूलाई बोल्न शून्य समय र विशेष समयसमेत नदिई सभामुखले सिधै कार्यसूचीमा प्रवेश गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।
भदौ २३ गते कोरम नपुगेपछि रोकिएका थारू आयोग र मुस्लिम आयोग विधेयक मंगलबार पारित भएका छन् । सहकारी विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, शिक्षा (नवौं) संशोधन विधेयक, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको (केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने) विधेयक अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि कानुन नहुँदा उनीहरूले काम गर्न सकेका थिएनन् । संसद्को विकास समितिको प्रतिवेदनसहित स्थानीय शासन विधेयक पारित भएपछि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यो कानुन महत्वपूर्ण छ’, सभापति अधिकारीले भने । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानुन अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका थिए ।
संसद्को आयु सकिने बेला राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पारि श्रमिक र सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि थारू र मुस्लिम आयोग विधेयक पनि पारित भएका छन् । लामो समयदेखि बहसमा रहेका सहकारी विधेयक र शिक्षा संशोधन विधेयक पनि पारित भएका हुन् ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहितालाई पुनः विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भए पनि त्यससँग जोडिएको केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण र खारेज गर्ने विधेयक भने पारित भएको हो । देवानी संहिता पुनः समितिमा पठाएर यही अधिवेशनबाट पारित हुने/नहुने टुंगो छैन । ‘जे संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यसलाई अरू विधेयकमा जस्तै सरकारले सोझै संसद्मा स्वीकार गरेको भए भइहाल्थ्यो’, समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘तर, समितिमा पठाएर पुनः अलमल्याउन खोजेजस्तो देखियो ।’ सम्पत्ति हस्तान्तरणमा इच्छापत्रको प्रस्ताव हटाउनुपर्ने भन्दै महिला नेत्री र विभिन्न एनजीओकर्मीले दबाब दिएपछि समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर ल्याएको इच्छापत्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्न विधेयकलाई पुनः समितिमा पठाइएको हो ।
