• ईश्वरी काफ्ले
२ पुस, काठमाडौं । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम ७ फागुन ०७४ सम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नैपर्ने वाध्यता छ । तर, अहिले भइरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरण, विवाद र सरकारको काम गराइले यी तीनै तहको निर्वाचन हुने अवस्था देखिएको छैन । 
यस्तोमा देशमा २÷२ पटक निर्वाचन गरेर बनेको संविधानसभाले बनाएको संविधान धरापमा पर्न सक्छ र त्यसपछिको परिस्थिति यसै हो भन्न अहिले कसैले सक्दैन । तर, राजनीतिक दलका अदूरदर्शिता, छिमेकीको अनावश्यक चासोका कारण मुलुक त्यतै मोडिदै छ ।
संविधानमा आफ्ना माग सम्वोधन नहुने भएपछि निर्माण प्रक्रियालाई नै वहिष्कार गरेर आन्दोलनमा लागेको मधेसी मोर्चा अहिले पनि असन्तुष्ट नै छ । बारम्बार फेरि आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेको छ । कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनलाई उसले सकारात्मक भने पनि परिमार्जन नगरी भोट नहाल्ने प्रष्ट पारेको छ । उसले भनेको परिमार्जनको आशय प्रष्ट छ । तराई–मधेसमा २ प्रदेशको ग्यारेन्टी ।
अहिले संसद्मा दर्ता भएको संशोधनको प्रस्तावमा सत्तारूढ दलमै मैतक्यता छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै सांसद् तथा नेताहरू यसको विरोधमा सडकमै आएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमालेलगायत विपक्षी दल यसलाई संसद्मा छलफलमै ल्याउन नदिने र फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा छन् । अहिलेकै अवस्थामा संशोधन कलहको बीउ भएको छ भने मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो परिमार्जनले अझ विस्फोटक स्थिति पैदा गराउने निश्चित छ ।
सदन र सडकमा विपक्षीले संशोधनविरुद्ध रडाको मच्चाउँदै गर्दा सत्ताधारी प्रमुख २ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यो संशोधनलाई सरकार टिकाउने टेको र सरकारमा जाने भर्याङ बनाउने आआफ्नै दाउमा छन् । यसले उनीहरूभित्रै नजानिदो द्वन्द्व बढेको छ ।
कांग्रेस जसरी पनि संशोधनलाई संसद्मा मतदान गराएर पास नभएपछि सरकारको नेतृत्वमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेर सत्तारोहण गर्न चाहन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र २ सय सांसद्ले संसद्मा उठेरै विरोध जनाएको अवस्थामा संशोधन पास नहुने भएकाले पास नहुने विधेयकमा किन छलफल गराउने भन्दै बरु स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेर त्यतिञ्जेल सत्ता टिकाउन चाहन्छ ।
मधेसी मोर्चा, एमालेलगायत विपक्षी, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका चौकोणात्मक घेराबन्दीमा मुलुकको भविष्य, संशोधनको प्रस्ताव परेको छ । यसरी सबै आ–आफ्नै दाउमा रहेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु कसैको हितमा छैन । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मान्यहुने र मुलुकले निकास पाउने उपाय भनेको संघीय संसद्को निर्वाचन नै हो ।
०६४ सालको मधेस आन्दोलनको राप र तापमा निक्कै ठूलो आकार लिएर शक्तिमा उदाएको मधेसी मोर्चाको शक्ति दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा क्षिण देखियोे । निर्वाचनमा राम्रो परिणाम निकाल्न नसक्दा मधेसमा उनीहरूको पक्षमा जनमत कमजोर भएको अन्य ठूला पार्टीको बुझाइ छ । तर, स्वयं मधेसी मोर्चा यो मान्न तयार छैन ।
उनीहरू मधेसी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व आफूहरूले मात्र गर्ने बताइरहेका छन् । मधेसी मोर्चा कमजोर हुँदा मधेसी जनताले दुःख पाएको कुरा उनीहरू बताउँदै आएका छन् । यस्तो स्थितिमा संसद्को निर्वाचनमा जाँदा आफ्ना एजेन्डा मधेसी जनताको घरघरमा पु¥याएर स्थापित गर्ने र यसकै धरातलमा टेकेर शक्ति आर्जन गर्ने मधेसी मोर्चालाई पनि अवसर हुनेछ । संसद्को निर्वाचन हुने भएपछि अहिलेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन स्वभाविक हुन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिले हुँदा त्यतिञ्जेल अहिलेको सरकार कायम रहने कुरा हो ।
अब, पहिले संसद्को निर्वाचन हुने भएपछि उसले सरकार कांग्रेसलाई छाड्ने र यही संशोधनको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाने माओवादीलाई गतिलो अवसर पनि हो । ताजा जनादेशले संविधान संशोधनलागायतका विषय सम्वोधन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक तरिका पनि हो ।
यसै पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा विवादमुक्त छैन । स्थानीय तह कि स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्ने विवाद देखिइसकेको छ । पुनर्संरचनामा विवाद भएकैले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले समय घर्केको २ महिनामा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । यी सबै विषय समाधानका लागि ताजा जनादेशसहित निर्वाचित भएर आउने संसद्लाई दिइनु अहिलेलाई एउटा लोकतान्त्रिक विधिसहितको समाधानको बाटो रहेको कुरालाई किन नकार्ने ?
