२४ साउन, काठमाडौ । सरकारले नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना थप लगानीका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ३७ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण र दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकम स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति गर्न अधिकार दिने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ऋणबापत प्राप्त हुने रकम सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम सरकारले सेयरका रुपमा प्राधिकरणमा लगानी गर्ने छ ।

बैठकले ऊर्जा क्षेत्र आयोजना तयारी सुविधाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २१ मिलियन अमेरिकी डलर (रु दुई अर्ब चार करोड ६४ लाख) बराबरको अनुदान सहयोग सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट सो बैंकसँग वार्ता गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनार्थ करिब ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा र हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनार्थ विभिन्न सर्तपालना गर्ने गरी करिब ९४ रोपनी १४ आना जग्गा ३५–३५ वर्षका लागि ती आयोजनाको प्रयोगका लागि दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।