३० साउन, काठमाडौं ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताएका छन् ।
आज गृह मन्त्रालयमा केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितीको बैठक बसी मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘कुनै संघ संस्था र व्यक्तिहरुले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोशमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ’ मन्त्रि शर्माले भने, ‘गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले फिल्डमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नितीबाट वितरण गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रीको निर्देशनपछी केन्द्रिय दैवि प्रकोप उद्धार समितीको बैठकले गृहमन्त्रालयका सह–सचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिती गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री शर्माले निजी र सकारी सम्पतीको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिनभित्र तयार गरेर आवश्यक रणनिती तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
‘क्षतिको विवरण ठोस भाषामा यकिन विवरण उल्लेख हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अमुर्त भाषामा विवरण तयार नगर्नुस् ।’ बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले पुर्व क्षेत्रमा विद्युत्त पूर्ण रुपमा अवरोध भएको जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशुपंक्षीको क्षतिको मुल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए ।
