२३ साउन, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संविधानसभाको निर्वाचनमा फरक धारणा राख्दै आएका नेकपा–माओवादी, सङ्घीय समाजवादी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग शुक्रबार निर्णायक वार्ता गर्ने भएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले मङ्सीर ४ गतेको लागि तोकिएको निर्वाचन सम्बन्धमा फरक धारणा राख्ने दलहरूमध्ये अशोक राईले नेतृत्व गर्नुभएको सङ्घीय समाजवादी दलसँग बिहीबार बिहान वार्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिको आज बसेको बैठकमा माओवादी र मोर्चालगायतका दलहरूसँग मङ्गलबार भएको वार्ताको विस्तृत समीक्षा गरी उनीहरूसँग शुक्रबारको लागि निर्णायक वार्ता तय गरेको हो ।
निर्णायक वार्ताअघि प्रमुख दलहरूले आ–आफ्ना दलहरूभित्र निर्वाचनसँग असहमति राख्दै आएका दलहरूले उठाएका मागका बारेमा व्यापक छलफल गरी निष्कर्ष लिएर समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने भएका छन् ।
नेकपा माओवादीलगायतको ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन सार्नुपर्ने, ११ र २५ बुँदे खारेज गर्नुपर्ने तथा राजनीतिक निकासको लागि गोचमेच सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्नेलगायतका विविध माग राख्दै आएका छन् ।
उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको मोर्चाले समानुपातिकको सिट सङ्ख्या यसअघिकै कायम गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने तथा कुन सिद्धान्तका आधारमा नयाँ संविधान निर्माणको सैद्धान्तिक खाका तय गर्ने हो त्यसमा पनि सहमति जुटाउनुपर्नेलगायतका मागहरू राख्दै आएका छन् ।
त्यसबाट मात्र सबै दलको सहभागितामा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण निर्माण हुने उनीहरूको धारणा छ ।
यता समितिमा आवद्ध दलहरूले भने मङ्सीर ४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता भएमा समानुपातिकको सिट बढाउने, समितिको विस्तार वा खारेजी गर्न सकिने तथा मन्त्रिपरिषद्को समेत विस्तार गर्न सकिनेलगायतका कुरामा हदैसम्मको लचकता अपनाउन आफूहरू तयार रहेको भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
आजको बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न दलहरूसँग हिजो भएको वार्ताको समीक्षा गरिएको र त्यसमा धेरै बुँदामा सकारात्मक हुन कठिनाइ देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“निर्वाचनमा असहमति जनाएका पक्षहरूले उठाएका केही विषयमा दलहरूले आन्तरिकरुपमा छलफल गरेर एउटै साझा धारणा बनाउने कुरा भएको छ” उपसभापति पौडेलले भन्नुभयो । संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनको लागि निर्वाचनमा कसैले बाधा पार्न हुँदैन भन्नेमा समितिमा एक मत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
एनेकपा (माओवादी)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार हुने वार्तालाई निर्णायक तुल्याउन दलहरूले पहिले पार्टीभित्रै छलफल गरेर आएको निष्कर्षको आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले मोहन वैद्यलगायतले निर्वाचनमा जान नचाहेको हो कि भन्ने आशङ्का रहेकाले कति हदसम्म लचकता अपनाउँदा उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुहुन्छ त्यसको विकल्प दिए आफूहरू त्यसमा पनि छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
“सबै दलहरूको सहभागितामा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने धारणा समितिमा रहेका सबै दलहरूको रहेको छ, निर्वाचनमा असहमत पक्ष निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित भए समिति समेत भङ्ग गर्न तयार छौँ तर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने प्रत्याभूति हुनुपर्छ, होइन भने त्यसको विकल्प भने उहाँहरूले नै दिनुपर्छ” नेता पन्तले भन्नुभयो । रासस
