२७ पुस, काठमाडौ ।
समस्या समाधानको लागि तीन दल र मधेसी मोर्चा सहभागी कार्यदलमा क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि अधिकारको खोजी सुरु भएको छ ।
मधेसी मोर्चाले समस्याको समाधान गर्ने सहितको अधिकार नभए छलफल गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै प्रश्न उठाएपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सदस्यहरुले शीर्ष नेताहरुसंग परामर्श सुरु गरेका छन् । कार्यदलमा विवादित विषयमा विषय प्रवेश गरेपनि मध्यमार्गी बाटोको फेला पर्न सकिरहेको छैन ।
आइतवार बसेको कार्यदलका बैठकमा मोर्चाले कार्यदलको वैधानिकता र अधिकारको कुरा उठाएपनि तीन दलका तीन सदस्य अधिकार खोज्न लागि परेका छन् ।
आज पनि कार्यदलको बैठक बस्दै छ । बैठक बस्नु अघि नै तीन दलले अधिकार र वैधानिकताको बारेमा प्रष्ट पार्ने तयारी भइरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । तीन दल र मोर्चाको कार्यदलबीच पाँच पटक बैठक हुँदा समेत सहमति जुटन नसकेपछि वैधानिकता र क्षेत्राअधिकारको कुरा उठेको छ । समस्या समाधानको लागि लाग्नु पर्ने बेला कार्यदल भने अधिकार आएर अल्झिएको छ । कार्यदलमा सहमति भए शीर्ष तहको वार्ता बसेर सहमति हुने बताइएको छ । कार्यदलमा अन्य विषयमा सहमति नजिक रहेपनि सीमाकंनमा आएर कुरा अडकिएको छ । सीमाकन तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा मोर्चाको अडान कायमै छ भने तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनु पर्ने तीन दलको प्रस्ताव छ ।
कार्यदलका सदस्य एवं कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले सीमाकंनमा पहिलो संविधानभा राज्य पुनसंरचना समिति र राज्य पुर्नसंरचना आयोगले दिएको सुझावको आधारमा सहमति खोज्नु पर्ने प्रस्तावप्रति एमाओवादीले समर्थन जनाएपनि एमालेले अस्वीकार गरेको छ । राज्य पुर्नसंरचना अनुसार सहमति खोज्नको लागि मोर्चा तयार भएपनि एमाले तयार नहुँदा सहमति जुटन नसकेको ती सदस्यले बताए ।
यो पनि पढ्नुस।
प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्ध झलनाथ खनाल खनिए
कमल थापाले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी
यस्तो भए हस्पिटल जान ढिला नगर्नुहोस्
