२७ असार, काठमाडौ । संविधानसभाले संसदको रूप लिई बैठक बसिरहँदा माइक भाचे वापत तत्कालिन सभाषद् सञ्जयकुमार शाहलाई जरिवाना गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार खारेज गरेको छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिष दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले शाहलाई लागेको जरिवाना खारेज गरेको हो ।

२०६८ साल माघमा संसदको बैठक चलिरहेका बेला तत्कालिन सभाषद् शाहले संसद भवनको ९ वटा माइक भाँचेका थिए । तत्कालिन संसदका सभामुख सुवास नेवाङ्ले एउटा माइकको १० हजारका दरले ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय गरेका थिए ।

सो निर्णयविरुद्ध शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कानुनमा उल्लेख नै नभएको विषयलाई जरिवाना गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।