१५ कात्तिक, काठमाडौँ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तराई–मधेसमा आन्दोलन जारी रहे पनि विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गराउन आग्रह गरेका छन् ।
विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री पोखरेलले सोबारेमा आफूले मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग आग्रह गरेको र विद्यार्थी सङ्गठनले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नयाँ संविधानमा सङ्घीयतालगायतका सवालमा विरोध गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको छ ।
उनले भने, “शैक्षिक सत्र र वार्षिक परीक्षा सार्न मिल्दैन, विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन नभएमा त्यसको गम्भीर असर पर्नेछ, त्यसकारण म आन्दोलनका समयमा पनि विद्यालय खुलाउन विशेष आग्रह गर्दछु ।”
मन्त्री पोखरेलले संविधानमा कतिपय असन्तोष देखिए पनि शिक्षालाई अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा कसैको विवाद नभएकाले शैक्षिक अधिकारको कार्यान्वयन र समग्र सुधारबारे आफूले चाँडै मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरे । पोखरेल गत असोज २९ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यस अवसरमा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष किशोरविक्रम मल्ल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता युपी लामिछाने, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का संयोजक रमेश मल्ललगायतले यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढाउन माग गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षामा जथाभावी भर्ना नगर्न आग्रह
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी बढी शुल्क नलिन र योग्यता सूचीमा नरहेका विद्यार्थीलाई भर्ना नदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र रु ३५ लाख र उपत्यका बाहिर विश्वविद्यालयको सङ्काय बोर्डले तोकेको रु ३५ लाखमा थप रु २३ लाखभन्दा विपरीत शुल्क लिइएमा सम्बन्धित कलेज नै जवाफदेही हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले गत भदौ ३१ गते चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र भर्ना प्रक्रियाको मापदण्डबारे केदारभक्त माथेमा आयोगको सुझावका आधारमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो । रासस
