८ चैत, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालगायत कतिपय विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिनुका साथै उनले विधि, विधान र ऐन-कानुनभन्दा आफ्नो स्वेच्छाचारिताका आधारमा फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै महान्यायाधिवक्तासहित एक दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सुशील पन्त, मुक्ति प्रधान, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बाबहादुर खातीलगायत दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताले सोमबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीबारे आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दलाई रोक्न परेका फरकफरक रिटमा पटकपटक सर्वोच्चकै कनिष्ठ र केही न्यायाधीशलाई मात्रै दोहोर्याई हेर्न दिएर प्रधानन्यायाधीशले विगतको परम्परा र सर्वमान्य न्यायसम्पादनको सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेको जानकारी उनीहरूले भेटमा गराएका थिए ।
‘हामीले कांग्रेस सभापतिलाई भेट गरेर प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीका विषयमा जानकारी गराएका हौं’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आईजीपी नियुक्तिका विषयमा परेको रिटमा कानुनविपरीत र परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गरेको विषयमा उहाँलाई महान्यायाधिवक्तासहित हामी सबैले अवगत गरायौं ।’
सोमबार बिहान ८ बजे देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका उनीहरूले संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संवैधानिक अदालत गठन नगरेर प्रधानन्यायाशीधले संविधान पालना नगरेको अरोप लगाउँदै उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । ‘संवैधानिक संकटहरू आएका छन् । संविधान विषयमा सर्वोच्चमा छलफल गर्न अहिलेसम्म संवैधानिक अदालतसमेत गठन हुन सकेको छैन’, पन्तले भेटमा देउवालाई भने, ‘यो प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर कार्यक्षमता अभाव हो ।’ अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा खबर छ ।
