प्रयास पराजुली । काठमाडौं ।
अब जथाभावि घर निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । पैसा र पावरको भरमा घर बनाए सरकारले दिने सेवा खानेपानी, विद्युत लगायत सुविधाबाट बञ्चित गरिने छ । विगतमा मनलाग्दी घर निर्माण गर्दा दिदा भूकम्पले धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको निष्कर्ष निकाल्दै शहरी योजना तथा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र सुरक्षित वस्ती विकासका लागि गठित सुझाव समितिले यस्तो मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अनिवार्य माटो र भौगर्भिक परीक्षण
सुझाव समितिले १७ मिटर माथिका आवासीय घर तथा भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा भौगर्भिक तथा भूकम्पीय अध्ययन गनुपर्ने सुझाव दिएको छ । जथाभावित घर निर्माण गर्दा भौतिक रुपमा क्षति पुग्ने भएकाले १७ मिटर माथिका अग्ला भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य भौगर्भिक परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हो ।
भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसारका (क) र (ख) वर्गका तीन तल्ला भन्दा अग्ला सबै आवासीय र सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल नर्सिङहोम, पोलिक्लिनिक लगायतका भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा माटो परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । १७ मिटर भन्दा अग्ला भवनहरुको निर्माण गर्दा भौगर्भिक परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने यदी भवन तथा घरहरु निर्माण गर्दा माटो परीक्षण नगरी निर्माण गरिए ती भवनहरुलाई नगरपालिका र गाविसहरुले विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन समेत काटन पाउने सुझाव समितिले दिएको छ ।
सरकारले तोकेको स्थानमा मात्र घर
आधिकारीक निकाय÷संस्थाले माटो र भौगर्भिक परीक्षण गरी तोकेको स्थानमा मात्र १७ मिटर भन्दा अग्ला संरचना निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । आधिकारीक निकायबाट अग्ला भवन निर्माण गर्न सकिने स्थान नतोकिएसम्म १७ मिटर भन्दा अग्ला भवनको नक्सा पास नहुने भएको छ । समितिले दिएको सुझावमा खानी तथा भुगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रशाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
प्लानिङ गरेको क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत सार्वजनिक जग्गा
जग्गाको प्लटिङ गरी व्यासायिक तथा व्यापरिक प्रयोजनको लागि विक्री गर्दा सपिङ महल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङहोम, बैंक तथा वित्तिय संस्था निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा प्राधिकरण तथा नगर विकास समिति तोकिएको स्थानमा मात्र गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्लानिङ परिमिट लिएपछि कूल जमिनको कम्तिमा बाटो बाहेको पाँच प्रतिशत जमिन खुल्ला स्थानको रुपमा छुटयाउनु पर्नेछ । खुल्ला क्षेत्र तथा पार्कको लागि सार्वजनिक स्वामित्वमा राख्नु पर्ने मूल बाटोको चौडाई कम्तिमा ८ मिटरको हुनुपर्ने र प्लानिङ गरेको क्षेत्रमा टेलिफोनको खम्बा, बिजुलीका खब्बा ढल तथा बाटो पिच गर्ने जिम्मेवारी पनि प्लानिङ गनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । प्लानिङको मापदण्ड विपरीत काम गरिए सार्वजनिक उपयोगिताहरु धरा बत्ती बिजुली जडान सरकारले रोक्न सक्नेछ । जग्गा विकासको कार्य प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्था÷कम्पनीले स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण गर्नु पािउने सुझाव दिएका छौ ।
आवासीय घरमा सटर राख्न नपाइने
अब आवसको लागि निर्माण गरिएको घरहरुमा जथाभावि सटर राख्न नपाइने भएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने आवासीय घरहरुमा सटर तथा पसल राख्न नपाइने बताउंदै सटर तथा पसल राख्नको लागि व्यापारिक प्रयोगनको लागि स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । ६ मिटर भन्दा कम चौडाइको सडकको पहुँच भएको भवनमा सटर राख्न पाइदै,सटर राख्दा कम्तिमा तीन मिटरको सेटब्याक छोडनु प्रावधान समितिले दिएको छ ।
एक मिटर भन्दा बढी पर्खाल निर्माणमा रोक
विनाशकारी भूकम्पले पर्खालहरु ढल्दा मानविय क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले आगामी दिनमा सीमा पर्खाल निर्माण गर्दा उचाई बढीमा एक दशमलब दुई मिटर अग्लो गारो मात्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै सो भन्दा माथि निर्माण गर्नुपर्ने जाली राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
घर निर्माणमा तालिम प्राप्त डकर्मी
आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४देखि भवन संहिता तथा मापदण्डमा आधाभूत तालिम प्राप्त भई नगरपालिमा सूचिकृत भएका डकर्मी, कालीगढ र ठेकेदारले मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने भएका छन् ।
एक हजार घरधुरीलाई एक इन्जिनीयर
एक हजार भन्दा बढी घर घुरी रहेको गाविसमा निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता कार्यान्वयन तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि नेपाल इन्जिनीयरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको सिभिल इन्जिनियर एक जना रहने व्यवस्था गरेको छ । अब स्थानीय निकायमा कार्यरत प्राविधिकले नक्सा डिजाइन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । सुझाव समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पेस गरेको सुझाव मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेपछि लागू हुनेछ ।
