१६ साउन, काठमाडौं ।

प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई नहुँदै सरकारले सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पठाएको विषयमा संसदीय समितिले छानविन अघि बढाउने भएको छ ।

साउदी विमानस्थलमा १० हजार भारतीय फसे

आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै संसदीय विशेष सुनुवाई समितिको आइतवारको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Pararastra-Mantralaya-Ministry-of-Foreign-Affairs

समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले राजदूत र स्थायी प्रतिनिधिहरुको संसदीय सुनुवाई नहुँदै सरकारले एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय गरेको सम्बन्धमा बुझ्न मुख्य सचिव र परराष्ट्र सचिवलाई समितिमा बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिक्त रहेका २२ देशमा राजदूतहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

भारतीयसँग लाठीले लडेकाहरुलाई एमालेले किन ल्यायो काठमाडौं

उक्त सिफारिसलाई संसदीय विशेष सुनुवाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्बन्धित देशमा एग्रिमोको लागि पठाउने प्रचलन थियो । तर सरकारले गत असार २ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सम्बन्धित देशहरुमा एग्रिमोका लागि पठाउन दबाब दिएपछि समितिले छानविन अघि बढाउने भएको हो ।

बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरुमाथि परेको उजुरी खोल्ने र अर्को बैठकमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।