एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शनिवार लेखेको फेसबुक स्टाटसले एउटा तरंग सिर्जना गरेको छ । मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकता संकटमा पर्न सक्ने संकेत सहितको स्टाटसपछि विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । स्वयं बाबुराम भट्टराईनै यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप पनि लागीरहेको छ ।
टीकापुर घट्ना हुनु अघि भट्टराईले अनिष्ट हुन सक्छ भनेर फेसबुक र ट्वीटरमा लेखेका थिए र अर्को दिन टीकापुर घट्ना भयो । केही व्यक्तिले त्यसमा भट्टराईको हात रहेको समेत आरोप लगाए । शनिवार मधेशी र विभिन्न जाति समुदायलाई अधिकार नदिए मुलुकलाई अखण्ड राख्न नसकिने आशयको फेसबुक स्टाटसपछि भट्टराई माथि फेरि यस्तै आरोप लागेको छ ।
बाबुरामलाई प्रश्न
–तपाइँले मुलुककै अस्तित्व संकटमा पर्ने संकेत गरी फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुभएको छ, के तपाइँले के भन्न खोजेको ?
उत्तर– नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा पुरानो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । पुरै दक्षिण एशिया अंग्रेजको हातमा जाँदा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डता जोगाएर बस्यो । सुगौली सन्धिले जुन सीमा बाँधेको थियो, हामीले त्यसैलाई नेपाल भन्दै आएका छौं, त्यो भन्दा पहिले नेपालको सीमाना घटबढ भैरहन्थ्यो । यसरी हेर्दाखेरि सुगौली सन्धिको जुन २ सय वर्ष भयो, यति बेला हामी नयाँ ढंगले राज्यको पूनसंरचना गरेर आधुनिक नयाँ युगतिर प्रवेश गर्दैछौं ,त्यससन्दर्भमा नेपाल भनेको विभिन्न भाषा, जाति र लिंगले बनेको सामूहिक पहिचान हो । तर गत दुई–अढाई सय वर्षमा एउटा निश्चित, जाति र भाषाले आफूलाई नेपाली परिभाषित गर्ने र आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई मात्रै नेपाली भन्ने र अरुलाई अनेपाली भन्ने स्थापित गरे यो आधुनिक लोकतन्त्र सम्मत भएन । त्यसैले अब साँच्चै नै लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्ने हो भने राज्यलाई संघीय ढाँचामा लैजाने र लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी बनाएर लैजाने भनेर हामीले सैद्धान्तिक सम्झौता गरिसक्यौं । र यसलाई संस्थागत रुप दिन संविधान सभाबाट संविधान बन्दैछ । त्यो सन्दर्भमा केही ठाउँका, केही क्षेत्रका जनतामा आक्रोश देखा परेको छ ।
खास गरी पूर्वी तराईमा मधेशी र पश्चिममा थारुको असन्तुष्टि देखिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको नेपालको यो बेल्ट नेपालको स्वाधीनता र अखण्डताका लागि अत्यन्त संवेदनशील छ । यसकारण यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका जनताका आकांक्षा संबोधन गर्न सकिएन भने त्यसले डरलाग्दो विखण्डनको बीउ रोप्न सक्ने, आफनै जनता अलगावमा पर्न सक्ने र त्यसले अन्य शक्तिले चलखेल गर्न सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले संविधान बनाउने क्रममा हामीले दुई सय वर्षको ईतिहास सम्झेर तराई मधेश, थारु र मगरात क्षेत्रका आवाज,असन्तुष्टि सुनेर नेपाललाई अखण्ड बनाएर राखेर जानुपर्छ । उनीहरुका मागलाई न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गरेर, सन्तुष्ट पारेर जानुपर्छ, यसले नै नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने अर्थमा मैले सबैलाई सतर्क बनाएको हुँ ।
सुगौली सन्धिपछिको मुलुकको सीमा पनि घट्छ कि भन्ने आशंका हाे ?
उत्तर–अहिले पनि सुगौली सन्धिपछिको सीमाना बचाउन नसकेर हामीलाई अफ्ठेरो परेको छ । जस्तो लिपुलेक र सुस्ताको समस्या छ । त्यसैले हामीले भौगोलिक अखण्डता जोगाउने ढंगले जानुपर्छ, त्यसका लागि विभिन्न जाति भाषा, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर समानताको हक दिएर मात्रै राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता बलियो बनाउन सकिन्छ । हिजोको ढंगले जनतालाई आतंकित पारेर, फौजी ढंगले बल प्रयोग गरेर सीमाको सुरक्षा गर्ने भन्ने हुँदैन । जनताको ईच्छा र आकांक्षामा आधारित राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षपोषण हामीले गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।
खास गरी संघीय ढाँचामा जाँदा खेरि यो देशका बहुसंख्यक उत्पीडित जाति समुदायले आफ्नो अपनत्व अनुभूत गर्ने गरी जानु पर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ । यो देश विभिन्न जाति भाषा र समुदायले बनेको देश हो, उनीहरु सबैमा हामीले यो मेरो देश हो भन्ने भावना जगाउनै पर्छ, त्यो नै आधुनिक मान्यता हो । त्यसले नै एउटा अखण्ड, सुदृढ र आधुनिक नेपाल कायम हुन सक्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु र आफ्नो कर्तव्य मैले निर्वाह गरेको छु ।
तपाइँ पनि त प्रमुख दलको शीर्ष नेता मध्येको एक हुनुहुन्छ, तपाइँले यसरी बाहिर बोल्ने की भित्र मिलाउने ? तपाइँ यता कि उता ?
उत्तर–यसमा यता र उता भन्ने कुरा होईन, यस्ता संवेदनशील कुरामा सबैले पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा मुलुकको राष्ट्रिय हितमा जनताको हितमा बोल्ने र नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ । मैले त्यही गरेको हो ।
प्रश्न–तपाइँले टीकापुरमा घट्ना हुनुभन्दा अघि ‘अनिष्ट हुन सक्छ ? भनेर लेख्नुभयो अहिले मुलुक विखडन हुन सक्छ भनिरहनुभएको छ । कतै तपाँइको यस्ता घटनामा हात थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ नि ?
उत्तर–आरोप होईन, बरु अलिकति दुरद्रष्टा मान्छेले पहिले देख्छ भनेर बुझ्नु पर्यो । कैलाली र कञ्चनपुरमा चार लाख भन्दा धेरै थारु छन, खास गरी कैलालीको पूर्वी क्षेत्र थारुहरुको घना बस्ती र उनीहरुको भौगोलिक निरन्तरताको क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले सीमाङ्कन गर्दा थारुहरुको भाषिक ,सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई नटुक्र्याउने गरी सीमाङ्कन गर्नुपथ्र्यो ।तर केही मान्छेको हठका कारणले कैलाली कञ्चनपुरलाई अर्को प्रदेशमा राखियो । ‘मैले जनताको आक्रोश भड्किन सक्छ है अनिष्ट हुन सक्छ’ भनेर भनेर चेतावनी दिएको हुँ र मैले चेतावनी दिँदादिँदै केही मान्छेको अनावश्यक हठले गर्दा टीकापुरमा दुखद घट्ना हुन पुग्यो । त्यसको अर्थ मैले घटाएको हो भन्ने होईन । दुरदर्शी मान्छेले त हुरी बतास आउँछ भन्ने पहिले देख्छ नि त । जलवायू वैज्ञानिकरुले समुद्री आँधीका विषयमा पूर्वानुमान गर्छन् । के आँधी आएपछि उनीहरुले ल्याएको हो भनेर भन्न मिल्छ ?
तपाइँले देश जोगाउन खोजेको कि नत्र भने भनेर टुक्र्याउने धम्की दिएको ? देश जोगाउने आवरणमा टुक्र्याउने काममा लागेको आरोप छ तपाइँ माथि ।
उत्तर–यस्ता मित्थ्या र दुराशयपूर्ण कुराको मलाई खण्डन गर्नु छैन्, मेरो राजनीतिक जीवननै त्यसको साक्षी छ । मलाई कसैले खोट लगाउन सकेको छैन् । त्यसैले दुराशय पूर्ण गर्नेहरुलाई भन्नु केही छैन् । तर एउटा देशभक्त नागरिक भएकोले,नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता लामो चिरपर्यन्त कालसम्म रहोस भन्न नागरिकको नताले म के भन्न चाहान्छु भने नयाँ संविधानबाट नयाँ पूनसंरचना गर्दा सबै जाति भाषा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संघीय प्रदेश बनाउन सकेनौं भने र बलजफ्ती एउटा जाति भाषा र समुदायले शासनमा एकाधिकार जमाउने प्रयत्न भयो भने विभेदमा परेका जनतामा अलगावको भाव जानसक्छ । र, त्यसले विखण्डन र अलगावमा लैजान सक्छ । त्यसो हुनाले यस्तो बेला हामी अत्यन्तै संवेदनशील बन्नैपर्छ । मैले गम्भीर जिम्मेवारी बोधका साथ भनेको हुँ र सबै जिम्मेवार नेतालाई म यसमा गभ्मीर बन्न आग्रह गर्छु ।
तपाइँले भित्र (बैठक) छलफलमा मिलाउने कि बाहिर यसरी बोल्ने ?
उत्तर–मैले भित्र पनि मिलाउने,बाहिर पनि बोल्ने । यो लोकतन्त्र हो । मैले भित्रपनि यसबारे बोलिरहेको छु र मैले आन्दोलनमा रहेका जनतालाई पनि बेलैमा आफूले जानेको कुरामा सतर्क गराउनुपर्छ । मैले देश र जनताकै हितमा कुरा राखेको छु । यसलाई सबैले ग्रहण गर्नेछन भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
तपाइँले यी कुराहरु एउटा राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवीका रुपमा विश्लेषण गरेर बोलिरहनुभएको छ वा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका रुपमा,जसले सूचना राख्दछ त्यो आधारमा बोलिरहनुभएको छ ?
उत्तर–भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो जिम्मेवारी पनि छ र स्टाटस पनि छ । तर यो म कुनै खास परिचयका आधारमा बोलिरहेको छैन् । यस्ता कुरामा एउटा चिनियाँ पर्खाल हुनुपर्छ भन्ने होईन । म एउटा सचेत र देशभक्त नागरिक पनि हुँ, सबै ढंगले हेरेर नै म यो कुरा भनिरहेको छु ।
अब वार्ताको कुरा गरौ । मधेशी मोर्चासँग वार्ताको कुरा के भैरहेको छ ?
उत्तर–आन्दोलनकारी शक्तिलाई संवादमा ल्याएर उहाँहरुका माग अधिकतम रुपमा सम्बोधन गरेर नै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप नै हामीले प्रयत्न जारी राखेका छौं । मैले पनि संवाद समितिको सभापति र विशेष समितिको संयोजकका रुपमा आन्दोलनकारी र सरकार पक्षसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छु । भोलिसम्ममा तराई मधेश र थारु समुदाय तथा मगर भाषी जनतालाई सन्तुष्टि हुने गरी कुनै निकास दिनेछौं भन्ने मलाई आशा छ ।
आईतवार साढे ११ बजे भन्दा पछि प्रक्रिया लम्ब्याएर गरिने संभावना हुन्छ कि हुन्न , यताउता हुन्न भन्ने कुरा पनि आएका छन ?
उत्तर–लम्ब्याउने नलब्म्याउने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने कुरा हो । हामीले चाहने हो भने एक दुई घण्टा भित्र समस्या समाधान हुन सक्छ । मुख्य कुरा आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर वार्तामा बस्नु पर्यो । समाधान खोज्नु पर्यो । सच्चा ह्रदय र वैज्ञानिक सोंचका साथ बस्ने हो भने संभावना छ । तर सरकारमा रहेका दलका नेता र आन्दोलनकारी नेताबीच जुन दूरी बढेको छ त्यसले वार्ताको वातवारण बन्दैन कि भन्ने आशंका पनि छ ।
एमाओवादीको भूमिका पनि के हुने भन्ने त प्रष्ट हुनु पर्यो नि त ?
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता,समावेशी लोकतन्त्र जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको जनआन्दोलनका बलमा स्थापित भएकोले तिनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै एमाओवादी छ । र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्ममक संविधान जारी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । खालि मैले तराई मधेशमा एक महिनामा जुन आन्दोलन र विष्फोटको नयाँ स्थिति देखा पर्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर जोड दिन खोजेको हुँ ।
उसो भएर कुरा नमिलेर ध्रुबीकृत हुने स्थितिमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा नै हुन्छ एमाओवादी ?
संविधान त जारी गर्नुपर्छ , अधिकतम माग सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हो । सबै माग त सम्बोधन गर्न सकिन्न , संविधान पनि एउटा गतिशील दस्तावेज हो । जति सम्बोधन गर्न सकिन्छ अहिले गर्ने, नसकेको कुरा पछि सं शोधन गर्ने गरी समझदारी गर्न सकिन्छ । तर त्यसको निम्ति आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । जस्तोःसीमा नमिलेका कुरा छन सक्ने जति अहिले गर्ने नसके संघीय आयोगलाई दिने गरी वा संशोधन गर्ने गरी समझदारी गर्न सकिन्छ । विभिन्न विकल्प हुन सक्छन ।
रेडियो थाहा सञ्चारका दीपेन्द्र कुँवरले कुराकानी साभार गरिएको- सम्पादक
