२६ असार, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जसरी पनि बनाउने आश्वासन दिएका छन् । उनले शनिवार बिहान बुढी गण्डकी आयोजना शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने माग सहित विभिन्न सरोकारका विषयहरु लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेको सरोकार समिति र गोरखा तथा धादिङ्का जनप्रतिनिधिहरुसंग यस्तो बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आउने बजेटमा समेत यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताउदै आयोजनाका बारेमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीलाई पनि विशेष निर्देशन दिएको बताए ।
प्रतिनिधि मण्डलले हालै गएको भूकम्पले आयोजनाको प्रस्तावित जलाशय क्षेत्रका घरहरु पनि क्षतिग्रस्त भएकोले तिनको स्थायी पुनर्वासको लागि आवास बनाउन राहत रकम र निर्माण सामग्री वितरण हुनु पूर्व नै डुबानयोग्य क्षेत्रको मुआब्जा प्रदान गरी प्रभावित स्थानीयको पुनर्वास गर्न आग्रह गरेको छ ।यसो गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने दाबी उनीहरुको रहेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने लागिएको नेपालको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको फ्रान्सको ट्रयाकवेल कम्पनीले भूकम्पको कारण प्रतिवेदन बुझाउने कार्र्यमा केही विलम्ब भएको जनाएको छ । कम्पनीले यो आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई प्राथमिकता दिने गरी गोरखाको सिउरेनीटारमा नयाँ शहर बसाल्न सकिने संभावना औल्याएको छ । सम्बद्ध पक्षका अनुसार काठमाण्डौं,पोखरा र तराइको मध्यक्षेत्र नारायणगढको बीचमा पर्ने यो क्षेत्रमा सुन्दर शहर बसाउन सकिनेछ । १२ सय मेगावाट क्षमताकाको विद्युत निकाल्ने यो जलाशय नौका विहार र पर्यटकीय दृृष्टिले पनि चित्ताकर्षक रहने बताइन्छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले बुढीगण्डकी पुनर्बासको अलवा भूकम्पले तहसनहस भएका बस्तीहरु, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्वका स्थलहरु , विद्यालय स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवनका साथै खानेपानी सडक र सिंचाइ जस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको विषय पनि उठाएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा,सभासद्हरु राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी,पर्शुराम तामाङ्ग, धनबहादुर घले, दिलमान पाख्रिन, एमाले धादिङ्का सचिव कृष्णबहादुर नेपाली र नेकाका तिलक रुवाली, सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालसहित विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
